सन्तोष थलङ –
गोरखा समानताको मुद्दा अब सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली विद्वान बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ सबैले समर्थन गरेको शाझा राष्ट्रिय मुद्दा हुने भएकोछ।
बिगत झै अब नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारलाई ब्रिटिश गोरखाका मात्र मुद्दा भनेर नजरअन्दाज गर्ने सुबिधा छैन।
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले सन २०१३ बाट बिभिन्न चरणमा शान्तिपूर्ण ढंगले निर्णायक आन्दोलनहरु गरिसक्दा पनि बेलायत सरकारले साना तिना माग सम्बोधन गरेर प्रमुख समानताको मुद्दालाई ढाकछोप गर्ने कुटिल चाल चलिरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल सरकार आफ्नो नागरिकका अधिकार र राष्ट्रको अस्तित्वसंग गाँसिएको यस्तो सम्वेदनशील बिषयमा बेलायत सरकारसंग डटेर वार्ता गर्न सकिरहेको छैन। यो दुबै देशका सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो।
तीन दशक लामो गोरखा आन्दोलनलाई अब वार कि पार गर्न अन्तिम अस्त्रका रुपमा बौद्धिक, लडाईं अघि बढाउन पर्ने सत्याग्रहले दृढ संकल्प गर्यो । यसका लागि गोरखा सत्याग्रह संघर्ष समितिले ब्रिटिश गोरखा आन्दोलनका संस्थापक कानुनी सल्लाहकार एवं मार्गनिर्देशक अर्थात योजनाकार, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, प्राध्यापक डा. यूवराज संग्रौलाको निर्विकल्प आवश्यकता महशुस गर्यो । सत्याग्रह समितिले प्रा.डा.संग्रौलालाई तत्काल भेटेर ” तपाईले आरम्भ गरेको यो गोरखा आन्दोलन तपाईंले नै अन्त्य गर्नुपर्छ ” भनेर अनुरोध गरेको थियो। गोरखा सत्याग्रहको अनुरोधलाई गोरखा आन्दोलनको बिगत र बर्तमान स्थितिलाई शुष्म ढंगले नियालिरहेका डा. संग्रौलाले अति महानताका साथ स्विकारी दिए।” वास्तवमा यो गोरखाको मात्र समस्या नभएर सम्पूर्ण सचेत नेपाली नागरिक र मुख्य गरी बुद्धिजीवीहरुको चुनौतीको बिषय हो, ” भन्दै तन, मन र बचनले साथ दिने प्रतिबद्धता व्यक्त ब्यक्त गरे। र त्यसपछि लगत्तै गोरखा अभियानलाई बौद्धिक बर्गबाट सशक्त अघि बढाउने रणनीति प्रारम्भ गरेका छन्।
डा.संग्रौला कै सकृयतामा केही महिनाअघि गोरखाका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिदै संसदको परराष्ट्र तथा सम्बन्ध समितिले एक स्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ।
त्यस्तै, नेपालका विद्वान, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक एवं प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुसंगको एक बिशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरी गोरखाका, असमानताको मुद्दा अब गोरखाहरूको मात्र होइन। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्वको मुद्दा भएकाले हामी विद्वान, बुद्धिजीवीहरु नै एकाकार भएर यसको नेतृत्व गर्नपर्दछ, भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरिएकोछ।
यसै शिलशिलामा प्रा. डा. युबराज संग्रौला कै सक्रिय पहलकदमीमा यहि नोभेम्बर ४ देखि ५ तारिखसम्म गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति र प्रबुद्ध नागरिक समाजको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा “भूपू ब्रिटिश गोरखाका समानता र अस्तित्वका लागि मानव अधिकार अभियान बिषयक दुई दिने राष्ट्रिय बिचार गोष्ठी ” सम्पन्न हुदैछ।
यो सम्मेलनमा गोरखाहरुमाथि भएका बिभेद र यसले पुर्याएको क्षति र यसका समाधानका बाटाहरू बारेमा सम्बन्धीत विज्ञहरुद्वारा कार्यपत्र प्रस्तुत भई त्यसमाथि गहन बहस गरि भावि रणनीतिको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। कार्यक्रममा यिनै बिषयमा प्रा.डा. संग्रौलाद्वारा लिखित खोजमूलक एक पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिने छ।
कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको गोरखा मुद्दालाई सन्धि सम्झौता अनि मानवअधिकारको आधारमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि गोरखाका अधिकार र नेपालको गुमेको स्वाभिमान बहाली गरेरै छाड्ने रहेको छ। यदि राजनैतिक, कुटनैतिक पहलबाट सम्भव नभए कानुनी बाटोबाट बेलायत र नेपालको अदालत हुंदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) मा पुगेर पनि यो अमानवीय बिभेदको अन्त्य गरेरै छाड्ने योजना रहेकोछ।
४ नोभेम्बरका दिन आरम्भ हुने “भूपू ब्रिटिश गोरखाका समानता र अस्तित्वका लागि मानव अधिकार अभियान बिषयक दुई दिने राष्ट्रिय बिचार गोष्ठी” को उद्देश्य र कार्यक्रम बारे उद्घाटन पश्चात प्रा.डा. यूवराज संग्रौलाले प्रकाश पार्नु हुनेछ।
यस कार्यक्रममा लाई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपाका बरिष्ठ नेता – माधवकुमार नेपाल, नेकपाका बरिष्ठ नेता- झलनाथ खनाल, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष – डा.बाबुराम भट्टराई र पूर्व प्रधानन्यायाधीश – खिलराज रेग्मीले सम्बोधन गर्नुहुनेछ।
त्यस्तै ऐक्यबद्धता सहित मन्तब्य राख्नु हुनेहरुमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, काठमाडौं मोडल हस्पिटलका निर्देशक डा. भरत प्रधान, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक संघ नेपालका अध्यक्ष प्रो.डा. शरद वन्त, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका सभापति नन्दलाल बन्जाडे हुनुहुन्छ। आफ्ना दृष्टिकोण राख्नेहरुमा मा. जयन्ती राई, मा. दिलमान पाख्रिन, क्या. राम बहादुर लिम्बू (VC), मे. भिम बहादुर गुरुङ, क्या. हिमाल राई र पुष्पा राना घले रहेकाछन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले गर्नेछन् भने स्वागत मन्तब्य गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका संयोजक एलबी घिसिङले गर्नेछन्।
५ नोभेम्बरका दिन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष मा. अनुपराज शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा बिशेष कार्यपत्रहरु प्रस्तुत लगायत बिबिध महत्वपूर्ण बिषयक छलफल, टिप्पणी र निर्णय गरिने कार्यक्रमलाई प्रा. हङकङ रानाले संचालन गर्नु हुनेछ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु हुनेहरुमा * “नेपाली राजनीतिमा गोरखा भर्तीको असर” का बिषयमा- बरिष्ठ अधिवक्ता रविराज खनाल, *”ब्रिटिश गोरखाका नेपाली नागरिकता निरन्तरताको अपरिहार्यता” सहित टिप्पणीमा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञावली, *”नेपालको अर्थतन्त्रमा गोरखा भर्तीको असर” का बिषयमा – बरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. कुमार ईङ्नाम, कार्यपत्रको टिप्पणीकारमा- डा. कृष्ण अधिकारी, * ” लडाकु जातिको बहस/बिवाद: गोरखाहरु लडाकु जातिका समुदायमा पर्दैनन । (यस्मा राज्यको दायित्व) (Martial Race Debate: Gurkhas don’t belong to Martial Race Community (State Responsibility)” का बिषयमा – बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य / गणेश मान गुरुङ, *”गोरखा भर्तीका लागि भएका दुई पक्षीय र त्रिपक्षीय सम्झौताको विश्लेसण” का बिषयमा – अधिवक्ता ज्ञानु गौतम र कपिल ढकाल, *”ब्रिटिश गोरखाहरुबिरुद्ध बेलायत सरकारबाट गरिएको बिभेद र मानवअधिकार” का बिषयमा – अधिबक्ता रबि प्रकाश व्याश र अधिवक्ता प्रेम चन्द्र राई, *”बेलायती आवासीय अधिकारमा गोरखाहरुमाथि भएको बिभेद” का बिषयमा – ज्ञानराज राई, संकल्प प्रस्ताव मे. जुद् बहादुर गुरुङले प्रस्तुत गर्ने छन्। समग्रमा बिचार गोष्ठीबाट प्राप्त निचोड र यसबाट निर्दिष्ट भावि रणनीतिका बिषयमा प्रा.डा. यूवराज संग्रौलाबाट प्रष्ट गरिएपछि निर्णय (Resolutions) पारित गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
अन्त्यमा, गोरखा आन्दोलनको अन्तिम र अति महत्वपूर्ण क्षणमा सम्पुर्ण Individual गोरखाहरु र गोरखा समुदायको हितका लागि भनेर खोलिएका संघ संस्थाहरु निशर्त एकाकार हुन अत्यावश्यक छ। यो बिद्वान बुद्धिजीवीहरुको साथ सहयोग रहेको ऐतिहासिक एवं निर्णायक अान्दोलनमा तन,मन,धनले लाग्नुको कुनै बिकल्प छैन। अब सबैले हायना प्रबृति र गोरखा अान्दोलनलाई व्यवसाय बनाउने बदनियत त्याग्नै पर्दछ।
जय गोरखा !!!
