मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन: दुई जनालाई नलाने, दुई जना नहट्ने…

अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी आफ्नो बटमलाइन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सुनाएका छन्। उच्चस्रोतले जनाएअनुसार, दुई जना व्यक्तिलाई कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने र अर्का दुईलाई कुनै हालतमा नहटाउने उनको सोच छ।

यसरी प्रधानमन्त्रीले अबको क्याबिनेटमा सामेल नगरिने भन्नुभएमध्येका एक उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अर्का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्। अर्कातिर, नहटाइनेमध्येका भनी रामबहादुर थापा (बादल) र ईश्वर पोखरेलको नाम सुनाइएको छ । तर, नहटाइने भनिएका यी दुई मन्त्रीका पोर्टफोलियो के हुन्छन्, त्योचाहिँ टुंगो छैन।

त्यस्तै, मन्त्रीमध्ये सातदेखि १० जनासम्मलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएका छन् । हेरफेर गर्दा तीनजना राज्यमन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय फुटाउने संभावना पनि छ । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने किटान गरेका कारण तीन राज्यमन्त्रीको सट्टा तीन मन्त्रालय अलग अलग पारेर तीनजना क्याबिनेट मन्त्री पठाइने स्थिति छ । अहिले २२ मन्त्रालय अस्तित्वमा छन् । पहिला कृषिबाट पशुपन्छी मन्त्रालय अलग पारियो, पछि फेरि गाभियो । अलग रहेको सहकारी तथा गरिवी निवारणलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा गाभियो । गरिवी निवारण मन्त्रालयको कामचाहिँ एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पठाउने अनुदानलाई कागज मिलाएर खर्च गर्ने मात्रै हो । यही सरकारको अघिल्लो पुनर्गठनअघिसम्म पनि शहरी विकास अलग्गै मन्त्रालय थियो र इस्तियाक राइन मन्त्री थिए । अर्थ र सञ्चार, शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयमा अहिले नेतृत्व छैन । त्यहाँ नयाँ मन्त्री तोक्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये आपूर्तिलाई अलग गरेर एक जनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिला राजेन्द्र महतो अलग्गै आपूर्ति मन्त्री रहेकै हुन् । पहिला जलस्रोतबाट सिञ्चाई र ऊर्जा बनाइएजस्तो फेरि सिंचाईलाई अलग गरिने सम्भावना छ । र, यसरी २५ भन्दा बढी मन्त्री नहुने तयारी चल्दैछ।

नयाँको हकमा कसलाई ल्याउने र बाँकी कसलाई हटाउने भन्नेमा कुनै रिजर्भेसन नभएको, आफू यसमा खुला भएको प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् । त्यसैले हिजो, अस्तिबाटै आकांक्षी सांसदहरूको घर दैलो शुरु भएको छ । जबकि, कुन पूर्वपार्टी, कुन पूर्वसमूहले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेजस्ता प्राविधिक कुरा अझै सल्टिएका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई नहटाउने संकेत दिइसकेको बुझिएको छ । बाँकीको हकमा छलफलको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने घडी नजिकै छ । नेकपाभित्र चलेको चर्चाअनुसार, स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये प्रतिनिधिसभामा निर्वाचितमध्येबाट अब मन्त्री बन्न बाँकी देवेन्द्र पौडेल (सुनील) मात्रै हुन् । बाबुरामको नयाँशक्तिबाट विद्रोह गरेर नेकपामा फर्किएका उनी शायद अब मन्त्री बन्दैछन् । यस्तै, पम्फा भुषालको पनि सम्भावना छ।

एमसिसीको विरोधी र कडिकडाउ बोल्ने स्वभाव तथा उपप्रधानमन्त्री रहिसकेको मर्यादाक्रमको कारण भीम रावलको सम्भावना छैन । प्रदीप ज्ञवाली अर्थमा जान इच्छुक देखिएको बताइन्छ । यदि, नारायणकाजी मन्त्री बनेमा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाबाट बहिगर्मित हुनुपर्नेछ । शुरुमा मन्त्री बनेका सबैलाई हटाइने मापदण्ड बन्यो भने घनश्याम, योगेश, पार्वत र शिवमायाबाहेक सबैजना बिदा हुनुपर्ने हुन्छ तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बादल र ईश्वरको हकमा अडान लिएरै त्यो सम्भावनालाई धमिलो बनाइसकेका छन् । मन्त्रिमण्डल ढिलोमा असोज दोस्रो सातासम्म पुनर्गठन भैसक्छ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।