विद्यार्थी भिसामा नेपालमा बसेर धर्म प्रचारमा लागेको अभियोगमा आठजना दक्षिण कोरियन नागरिकलाई गृह मन्त्रालयले निष्कासनको तयारी गरेको छ।
अध्यागमन विभागले उनीहरूको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिएर निष्कासनको निर्णयका लागि सोमबार गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
निष्कासन गर्न लागिएकाहरूमा दुई जोडी दम्पती र उनीहरूका चार बालबालिका छन् । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू अध्यागमन नियम मिचेर क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा आबद्ध भएको पुष्टि भएपछि निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीले बताए।
निष्कासन गर्न लागिएकाहरूमा गोक सी गुन, उनकी पत्नी सिक क्वाङ जिन र उनीहरूका तीन सन्तान छन् । त्यस्तै, सिओ हायोङ्गो, उनकी पत्नी हेइसिन र उनीहरूका एक सन्तान छन् । सन् २०१८ को अगस्टदेखि उनीहरू नेपालमा बस्दै आएका थिए।
सुरुमा उनीहरू पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए । आफ्ना सन्तानलाई ललितपुरको आइडियल मोडल स्कुलमा भर्ना गराएर विद्यार्थी भिसा लिएका थिए । कुनै विदेशीले विद्यार्थी भिसा लिएपछि उनीहरूका परिवारले आश्रित भिसा पाउँछन् । आश्रित भिसाकै लागि उनीहरूले छोराछोरीलाई भर्ना गरेका थिए।
पर्यटक भिसामा बस्दा एक वर्षमा बढीमा पाँच महिना मात्र नेपालमा बस्न पाइन्छ । विद्यार्थी तथा आश्रित भिसामा जति पनि बस्न पाइने भएकाले उनीहरूले भिसाको दुरुपयोग गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।
नेपाली भाषासमेत बोल्न सक्ने उनीहरू ललितपुरको धोबिघाटस्थित मातृभाषा अनुवादक समाजमा काम गर्दथे । सो संस्थामार्फत उनीहरूले बाइबललाई सबै नेपाली मातृभाषामा अनुवाद गर्ने काम गरिरहेको विभागको दाबी छ । ‘सन् २०२५ सम्म सबै नेपाली मातृभाषामा बाइबल अनुवाद गर्ने र वितरण गर्ने उनीहरूको योजना रहेछ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अध्यागमन विभागका एकजना अधिकारीले भने । अनुवाद गरिएका बाइबल हरेक जिल्लाका चर्चमार्फत वितरणसमेत थालिएको थियो।
विभागका अनुसार उनीहरू आबद्ध नेपाल मातृभाषा अनुवादक समाज संस्थाले खुलेआम क्रिस्चियन धर्म प्रचारको काम गर्दै आएको छ । दुई वर्षअघि संस्थाका गतिविधिविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले छानबिन गरेको थियो । तर, दबाबका आधारमा कारबाही नभएपछि उसले यस्ता गतिविधिलाई तीव्रता दिएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । संस्थाले महिनामै लाखौँ खर्च गर्दै आएको, तर अनुदानको स्रोत प्रस्ट छैन।
समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराईका अनुसार कुनै पनि संघसंस्थाले धर्म प्रचारका लागि विदेशबाट अनुदान लिन पाउँदैनन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
