‘संवैधानिक निकायको नियुक्तिबारे टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने’

संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुनःस्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुनअनुसार नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायाधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए।

अहिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुनअनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफैंले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन्।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विषयसम्बन्धी टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ।