स्वार्थको मिलन, स्वार्थकै विछोड

२०७२ सालमा नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्षमा चुनिएका थिए।

महाधिवेशन भएको तीन वर्षमै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीबीच एकीकरण गराएर एमाले पार्टी विघटन गराइदिए। पार्टी विघटन हुनुपूर्व सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित भएर संघीय संसद्को निर्वाचनमा दुई पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन गरे।

एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचनमा भाग लिए र जनतामा गए। जनताले पनि पत्याइदिए, झन्डै दुईतिहाइ मत दिएर सरकारमा पठाए। तत्कालीन एमालेकै तर्फबाट ओली प्रधानमन्त्री बने। दुईतिहाइ मतको हाराहारीमा पुगेको नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीले बलियो सरकार बनायो। त्यसको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री ओलीले गरे। नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछिकै सबैभन्दा बलियो सरकार २०७४ साल फागुनमा बनेको थियो।

सरकार बन्नुपूर्व दुई पार्टीको एकीकरण गर्ने र त्यही अनुसार अघि बढ्नेगरी तत्कालीन एमाले अध्यक्ष र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सत्तासाझेदारीका लागि तीनबुँदे सहमति गरेका थिए। त्यो सहमति धेरै समयसम्म गोप्य राखियो। दाहालले भारत भ्रमण गरेका बेला आधाआधा कार्यकाल सत्तासाझेदारीको गोप्य सम्झौता गरेको रहस्य खोलेपछि विवाद सुरु भयो। दुई अध्यक्ष बनाइएको पार्टीमा एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्ने र अर्को अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भयो तर त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन हुने र गति लिने अवस्था आएन।

सत्तास्वार्थमा पार्टीभित्र पटकपटक आएको विग्रहमा माधव नेपाल समूहलाई जसरी पनि किनारा लगाउने काम भयो। नेपाल पक्षले आन्तरिक संंघर्ष अघि बढाउँदा बढाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरिदिए। संसद् विघटन भएपछि भने एकीकृत नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजित भयो। आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाममा फैसला सुनाउँदा ऋषि कट्टेलका पक्षमा भएपछि भने दुई पार्टीलाई एकीकरणपूर्वकै अवस्थामा फर्कादियो। जसका कारण सत्तास्वार्थमा जोडिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन बाध्य भए।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।