सन्तोष थलङ –
२०७ बर्ष अघिदेखि गोरखाहरुमाथि भएको बिभेद अन्त्यका लागि आयोजित बेलायत तथा नेपाल सरकार र गोरखा बिचको आगामी त्रिपक्षीय वार्ताले ब्रिटिश गोरखा र तिनका सन्ततिहरुको बंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि गम्भीर छलफल गरी नेपालको सम्बिधान र ऐनमा स्पष्ट रुपमा ब्यवस्थित गरिने सुनिश्चित (Guarantee) गर्नुपर्दछ।
कतिपय हाम्रा गोरखाहरु “नागरिकताको सवाल बिशुद्ध नेपाल सरकारसंग मात्र सम्बन्धित भएकोले गोरखा समानताको मुद्दामा समावेश गराउनु हुदैन। कारण बेलायत सरकारसंग यसको कुनै सरोकार छैन। यस्ले समानताको मुद्दा कम्जोर बनाउछ” भन्ने अभिब्यक्ति दिन्छन्। तर यो अभिब्यक्ति र सोच अलि अदूरदर्शी, आत्माघाती र आफ्नै भावीपीढीमाथि अन्यायपूर्ण छ भन्ने लाग्दछ।
यहाँ हामी केबल पे, पेन्सन र क्षतिपूर्तिका आर्थिक पाटोमा मात्र केन्द्रित भईरहदा कहिं हामी इतिहासमा अक्षम्य गल्ती त गर्दैै छैनौं? किन कि, हामी हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य आर्थिक समानताका लागि मात्र नभएर मुख्यतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हाम्रो अस्तित्व स्थापित गर्ने प्रमुख मुद्दाहो, भनिरहेका छौं। तर हामी हाम्रो “नेपाली नागरिकता निरन्तरता” को बिषय उठाउन नै संकोच मान्दैछौं भने हामी कुन देशको राष्ट्रियता र कस्तो राष्ट्रियताबिहीन नागरिकको अस्तित्व खोज्दैछौं ? हामी आफूले आफैलाई प्रश्न गर्ने कि?
यो मुद्दामा नेपालको जति जवाफदेहिता छ, त्यति नै बेलायत सरकारको पनि जिम्मेवारी छ। कारण, ब्रिटिश गोरखाहरु नेपालको श्रम मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मेनपावरमार्फत बेलायती सैन्य सेवामा आएका अवश्य हैनौं।
बेलायतको राष्ट्रिय सैन्य सेवामा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउन गोरखाहरुको मौलिक नेपाली राष्ट्रियता र बेलायती राष्ट्रिय सेनाको हैसियतले बेलायतमा सुबिधा स्वरूप प्राप्त हूने हक- अधिकारको सम्बेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली नागरिकहरुको राष्ट्रियता सुनिश्चित गर्न दुबै सरकारले सहमति गरी त्रिपक्षीय सन्धिमा ” ब्रिटिश गोरखाहरु सेवा निवृत्त हुँदा पनि नेपाली नागरिक नै रहन्छन ” भनेर उल्लेख गरेका थिए।
पछिल्लो समय सन २००४ मा बेलायत सरकारले अनुमति लिएर र नेपाल सरकारले अनुमति दिएर ब्रिटिश गोरखाहरुलाई बेलायती अंगीकृत नागरिकता (Naturalization) प्रदान गर्न आरमभ गरिएकोले गोरखाका नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि नेपाल र बेलायत दुबैको हो।
तर बिडम्बना, त्रिपक्षीय सन्धिको ७४ बर्ष बितिसक्दा पनि समय सापेक्षित संसोधन या परिमार्जन नगरिँदा बिभिन्न क्षेत्रमा बिभेद चुलिदै जानुका साथै गोरखा र तिनका सन्ततिहरुको नेपाली राष्ट्रियता नै धरापमा परेको यथार्थ कसैले नकार्न मिल्दैन। त्यसैले यो मुद्दा नेपाल र बेलायत सरकार दुबैको सतप्रतिशत सरोकार र जिम्मेवारीको बिषय भएकाले आगामी डिसेम्बर २०२१ बाट आरम्भ हुने बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोरखा प्रतिनिधि बिचको ऐतिहासिक एवं निर्णायक बार्तामा ब्रिटिश गोरखा साथै गोरखा परिवारका बंशको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको सुनिश्चित हुन पर्ने बिषयमा गम्भीर छलफल हुन अत्यावश्यक छ।
बेलायत र नेपाल सरकारको गैरजिम्मेवारपूर्ण ब्यबहारका कारण मुख्य गरी सेवा निवृत्त गोरखा र तिनका सन्ततिहरुको नेपाली राष्ट्रियता गम्भीर संकटमा परेको छ भने अर्को तिर समयानुकूल सन्धि सम्झौता संसोधन/परिमार्जन नगरी बेलायतको एकल चाहना अनुरुपको गोरखा भर्तीले निरन्तरता पाइरहेको छ। त्यसर्थ, यदि बेलायत सरकार र नेपाल सरकारले गोरखा भर्तीलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् र जिम्मेवार भएर बिगतका त्रुटि सच्याउन चाहन्छ भने बेलायती सैन्य सेवामा आवद्ध भए/रहेका र आवद्ध हुने सम्पूर्ण गोरखा तथा तिनका सन्ततिहरुको बंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तर रहने गरी नेपालको सम्बिधान र ऐनमा स्पष्ट ब्यावस्था हुने सुनिश्चित हुनु पर्दछ।
यदि यो बार्ताबाट गोरखाहरुको नेपाली नागरिकताको सुनिश्चितता नगरी बेलायतमा बस्दै आएका पुर्व गोरखा सैनिक परिवारको नेपाली राष्ट्रियता (नागरिकता) मा जटिलता आउँछ या यथास्थितिमा गोरखा भर्तीलाई निरन्तरता दिईन्छ भने भोलि हामी बाध्य भएर आफ्नो राष्ट्रियता र पहिचानको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको अदालतमा नेपाल सरकार (बेच्ने) र बेलायत सरकार (किन्ने) दुबैलाई मानव तस्कर (Human trafficking) को मुद्दा दायर गर्न पर्ने हुनसक्तछ। त्यसैले यो गोरखा भर्तीबाट सृजित दुबै सरकारको जटिल समस्या हो।
स्मरण रहोस्, यो अति सम्वेदनशील बिषयलाई सम्बोधन गराउन सकेनौं भने हाम्रो ३२ बर्ष लामो ब्रिटिश गोरखा आन्दोलनले दीर्घकालीन महत्वका दृष्टिले केहि सार्थकता नै पाउदैन। तीन दशक लामो गोरखा बिभेद अन्त्य गर्न हामीले हाम्रो सन्ततीहरुको गांस र समय कटाएर आन्दोलनमा खर्चेकाछौं? उनीहरुको नेपाली राष्ट्रियता सुनिश्चित गराउन सकेनौं भने हामी तिनलाई के जवाफ दिन्छौं? हामी कस्ता र केका लागि आन्दोलन गर्दारहेछौ?
“यस पटक पे, पेन्सन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा छिनोफानो गरौंला, त्यसपछि नागरिकताको मुद्दा फेरि गरौंला ” भनेर किस्तामा आन्दोलन गर्ने गलत योजना बनाएर फेरि ऐतिहासिक गल्ती नगरौं । इतिहासमा चुनौतीहरु अनगिन्ती आउछन्, तर अवसर बिरलै मात्र आउने गर्दछ । त्यसैले अवसरलाई चुकाएर पछि आजीवन पश्चताप नगरौं।
एउटा ज्वलन्त उदाहरण, सन २००९ मा तत्कालीन अगुव गोरखा अभियन्ताहरुले ब्यवसायीक वकिलहरुको बहकाईमा लागेर आर्थिक लोभ लालसले किस्ता बन्दीमा आन्दोलन गर्ने हुँदा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी २ पटक आमरण अनशन जस्तो गम्भीर आन्दोलन अख्तियार गरिसक्दा पनि आजसम्म निश्कर्षमा पुग्न नसकिरहेको अवस्था सबैमा सर्वबिधितै छ।
अतः कसैको सल्लाह सुझाव वा बहकाईमा लाग्नु भन्दा पनि छातीमा हात राखेर आफ्नो निर्दोष छोरा छोरी/नाती नातिनीको मुहार हेरेर तिनका भविष्य सम्झनोस् तपाईं आफै नागरिकताको सम्बेदनशीलता बुझेर सही निर्णयमा पुग्नु हुनेछ।
जय गोरखा !!!
(24 Sep 2021)
संयोजक युके/नेपाल
गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति, तथा
ब्रिटिश गोरखा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान
