कानुन अभावले गुडेन नेपालको रेल..

भारत सरकारले जयनगर–कुर्था सीमापार रेल खण्ड शुक्रबार हस्तान्तरण गरेको छ।

भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमापार रेलमार्ग भारतले एक समारोहबीच नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।तर, रेल सञ्चालनका लागि रेलसमेत आयात भइसकेको भए पनि कानुन अभावका कारण रेल सञ्चालन हुने टुंगो छैन । संसदमा पेश भए पनि रेल अध्यादेश फिर्ता भएसँगै कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा अन्योल भएको हो।

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्राविधिक तयारी पूरा भए पनि कानुन अभावमा सञ्चालनका लागि समय लाग्ने रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले पुनः संसद्मा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब संसद्ले अध्यायदेश पेश गरेर पास गरेपछि मात्र रेल सञ्चालनको प्रकृया अघि बढ्छ।”

हस्तान्तरण समारोहमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेनुकुमारी यादव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उपस्थित थिए । समारोहमा भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इरकान इन्टरनेशनलले सो रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित नेपाल रेलवे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भारतको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४।९ किलोमिटर न्यारो गेज खण्डलाई ब्रोड गेजमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।

भारतको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत ८.७७ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण भएको ३४.९ किलोमिटर जयनगर–कुर्था खण्ड ६८.७२ किलोमिटर जयनगर–विजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गकै एक हिस्सा हो । यो खण्ड पहिले जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारो गज रेलमार्गको रुपमा रहेको थियो।

यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छ।

👉 हाम्रो नयाँ भिडियो ब्लग हेर्नुभएको छैन भने हेर्नुहोस् है.. यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भिडियो हेर्न।