नयाँ संविधानले ब्रिटिस गोरखालाई गैरनेपाली बनायो: गेसो सभापति गुरुङ

हुम तमु / एचकेनेपाल डट कम –
पोखरा, असोज १६ । भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो)ले ब्रिटिस गोरखा सेनामा भर्ती भएकाहरुलाई नयाँ संविधानले गैरनेपाली बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

पोखरामा गेसोले पत्रकार सम्मेलन गरी केन्द्रीय सभापति पदमबहादुर गुरुङले गोर्खाहरुलाई राणाले बेचेका थिए। २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको भाग २ मा उल्लेख गरिएको नागरिकता संवन्धी व्यवस्थाले गैरनेपाली बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सो धारामा भनिएको छ, विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ।

यो प्रावधानले स्वेच्छाले विदेशमा गएका नागरिक र सरकारले नै बेलायत सरकारलाई भर्ती गर्न अनुमति दिएर बाध्य बनाइएका ब्रिटिस गोरखा सैनिकबीच एउटै व्यवहार गरेको भनेर आपत्ति जनाएको गुरुङले बताए।

ब्रिटिस गोरखा सेनाहरु स्वेच्छाले नभएर बाध्य बनाएर बेलायती सेनामा भर्ती गरिएको, त्यसवापत नेपाली राज्य र बेलायत सरकारले दुवै शोषण गरेको भन्दै बेलायत कर्मभूमि र नेपाल जन्मभूमि भएकोले ब्रिटिस गोरखा सेनाहरुले बेलायती र नेपाली दुवै देशको नागरिकता पाउनुपर्ने गेसोको माग रहेको गुरुङले बताए।

विज्ञप्तिमा संसारमा कुनै पनि नागरिकले दुई देशको नागरिकता लिन पाउँदैन भन्ने थाहा भए पनि ब्रिटिस सेनामा भर्ती भएका गोरखाहरुलाई ऐतिहासिक कारणले विशेष व्यवहार गर्नुपर्ने बताइएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुई सय वर्षसम्मको लामो अवधिमा नेपाल सरकारले हामीलाई बेचेर हाम्रो रगत र पसिनाको कमाई खाइरहेको छ भने बेलायत सरकारले हामीलाई दाससरह सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर विश्वभर हाम्रो अदम्य साहस र इमानदारितालाई प्रदर्शन गर्दै हाम्रो रगतलाई बिक्री गरेर मुनाफा लिई हाम्रो बलिदानको मूल्यमा मोजमस्ती गरिरहेको छ। त्यस अर्थमा हाम्रो जन्मसिद्ध भूमि र कर्मसिद्ध भूमिको कुनै पनि अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित गर्ने नैतिकता दुवै देशका सरकारलाई छैन।

गुरुङले गैरकानुनी ढंगबाट मानव व्यापार गर्ने दुवै सरकारलाई युद्ध अपराध मुद्धामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरमा उभ्याइने चेतावनी दिए। विना कुनै निर्णय त्रिपक्षीय सम्झौताको हवाला दिदै गोर्खा भर्तीको नाउँमा तेश्रो मुलुकमाथि गोर्खालाई युद्धमा होमेर नेपाल र बेलायतले युद्ध अपराध गरेको गुरुङको आरोप थियो।