सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरू पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई कानुनविपरीत आजीवन गाडी, इन्धन, चालक र स्वकीय सचिवालयका नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको सुविधा दिने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन विलासी सुविधा दिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
गृहले कानुन र स्पष्ट मापदण्ड नबनाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्न आनाकानी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएको हो।
गृहको प्रस्तावबिनै सरकारले कानुनविपरीत पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई सुविधा दिइसकेको छ। यादवलाई विलासी गाडीसहित आवाससहितको सुविधा, पूर्वउपराष्ट्रपति झालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी र पूर्वसभामुख नेम्वाङलाई ६० लाख रुपैयाँको गाडीसहितको सुविधा दिइएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई आजीवन घरभाडा ५० हजार, मासिक वृत्ति ४० हजार, स्टेसनरी खर्च १२ हजार, गाडी मर्मत खर्च २५ हजार तथा ५० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर र मोबिल खर्च दिइने उल्लेख छ।
पूर्वउपराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखसम्मलाई स्वकीय सचिवालयमा शाखा अधिकृत, चालक/भान्से र कार्यालय सहयोगी गरी तीन जना दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
