काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समाजवादी जनता पार्टीको दर्ता खारेज गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तर, सोही पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह भने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री छन् ।
निर्वाचन आयोगले तीन वर्ष देखि आय-व्यय विवरण पेस नगरेको भन्दै २३ फागुन ०७२ मा सिंहको पार्टीसहित १५ दलको दर्ता खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
दल खारेजसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् ।
दल खारेज भइसकेपछि पनि सिंह मन्त्री नै छन्। संसद् सचिवालयले उनको पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयलाई सेवा-सुविधासमेत उपलब्ध गराइरहेको खबर अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
सिंहको सांसद पद र दलको सुविधा के गर्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक जानकारी नआएकाले निर्णय गर्न नगरिएको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले बताए । उनले भने, ‘दलको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ उसले भनेबमोजिम संसद् सचिवालयले काम गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन ।’
यसैबीच आयोगविरुद्ध सिंह अदालत जाने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत दल खारेज गरेको भन्दै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष सिंहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो दल खारेज गर्न नपाइने सिंहको दाबी छ ।
