सन्तोष थलङ –
गोरखा आन्दोलनका सुरुवाती दिनहरुबाटै गोरखा विभेद अन्त्य गर्न बेलायत सरकार र नेपाल सरकारबीच सघन वार्ता हुनपर्दछ भन्ने अठोटका साथ करीब ३ दशकदेखि आन्दोलन आरम्भ गरिएको भए पनि त्यो सम्भव भएको थिएन। तर सन २०१३ बाट घोषित गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनले अनेकौं चरण पार गर्दै आज यी दुई सरकारलाई गोरखाका सम्पूर्ण मागहरुलाई तेह्र बुदें एजेण्डा बनाएर निर्णायक वार्ता गर्न वाध्य बनाएको छ।
आन्दोलनको दवाब र कुटनैतिक पहल कदमीका कारण यसअघि नै गोरखा प्रतिनिधि, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र वेलायत सरकारका प्रतिनिधिबीच चार चरणको औपचारिक बार्ता भईसकेकोछ। त्यसका अलवा नेपाली दूतावास (नेपाल सरकारका प्रतिनिधि) को बेलायती रक्षा मन्त्रालय, अर्थ र गृह मन्त्रालयसँग पटक पटक वार्ता भई रहेको छ।
अहिले केही समय यता गोरखा सत्याग्रहले वार्तालगायत आन्दोलनका कुनै गतिविधिहरु नगरेको अवस्थामा गोरखा समुदायमा कौतुहलता हुन, र शंका उपशंका सृजना हुनलाई अस्वाभाविक मान्न सकिदैन। यद्यपि यथार्थ नबुझी नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नुलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिदैन।
अहिले सत्याग्रह आन्दोलनको यथार्थ स्थिति भनेको दुवै सरकार वार्ताको तयारीमा जुटेका छन्। वार्ताको समन्वय, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदी र सहायक राजदूत शरदराज आरनले गरिरहनु भएकोछ । वार्ताको यो परिस्थिति बन्नुमा उहाँहरुको अविभावकीय एवं बिशेष भूमिका रहदै आएकोछ ।
निर्णायक वार्ता ढिला हुनमा, नेपाल सरकारको अस्थिरता, स्थाई सरकार नबन्नु, एउटा प्रमुख कारण बनेकोछ । जसको कारण बेलायतलाइ बहाना बनाई समय घर्क्याउन सजिलो भएकोछ । बेलायतलाइ वार्ता जति ढिलो भयो, त्यति नै आर्थिक रुपमा फाइदा हुन्छ।
त्यसैले प्रतिकूल परिस्थितिमा उक्त निर्णायक वार्ता मंसिरपछि गठन हुने नयाँ स्थायी सरकारसंग हुने सम्भावना समेत नकार्न सकिदैन। तर सत्याग्रह संघर्ष समितिले भने वार्ता तत्काल हुनपर्नेमा जोड दिई रहेकोछ।
मुख्य कुरो के भने एकाध महिना ढिला भएपनि गोरखाका न्यायिक मागहरु पूर्णरुपमा सम्बोधन हुन जरुरी छ । कारण यो नै अन्तिम गोरखा आन्दोलन हो। र यो भन्दा अर्को आन्दोलनको कुनै गुञ्जाएस छैन।
त्यसर्थ निर्णायक एवं ऎतिहासिक आन्दोलनलाई शतप्रतिशत सफल बनाउनु आन्दोलनरत अभियन्ताहरुको मात्र नभई सम्पूर्ण गोरखा समुदायको दायित्व हो । तर युकेमा स्थापित मुख्यगरी आदिवासी जनजातीका संघ सस्थाहरु, जस्तै याक्थुङ् चुम्लुङ, राई यायोक्खा, तमुधि, मगर संघ, तामाङ घेदुङ्लगायतका जातिय संस्थाहरु, जहाँ ९५ % भन्दा बढि गोरखा सदस्यहरु आवद्ध छन्, तर यी संस्थाहरुले यो गोरखा आन्दोलनप्रति उदासिन रहनु र सद्भाव प्रकट गर्न समेत नसक्नु अति दु:खद बिषय बनेकोछ। ति गोरखा र तिनका परिवारहरु गोरखा आन्दोलन कै कारण आज युकेमा छन्। अनि यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने उपलव्धी वा नोक्सानीले उनीहरु प्रत्येकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
यो आन्दोलन पेन्सन, क्षतिपूर्तिमार्फत आर्थिक सुबिधा प्राप्त गर्ने बिषय मात्र नभई समान हैसियत र समान अधिकार प्राप्त गरि स्वाभिमान र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समेतलाई स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अनि एक मात्र अवसरका रुपमा लिन र बुझ्न जरुरी छ।
त्यसर्थ यो केही जुझारु गोरखा साथीहरुको बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त यो महत्वपूर्ण अवसरमा सबै गोरखा समुदायले एउटै आवाज बनाएर नेपाल र बेलायत सरकारलाई ब्रिटिश गोरखाहरूमाथि भएका सम्पूर्ण विभेद तत्काल अन्त्य गरी समान हक अधिकार र सुबिधा उपलव्ध गर्न, गराउन वाध्य बनाउन अत्यावश्यक छ।
संक्षेपमा, गोरखा सत्याग्रह आन्दोलनले गोरखाका सम्पूर्ण मागहरुलाई १३ बुंदामा समेटेर निर्विकल्प समाधानार्थ अघि बढाइएको छ । र त्यसलाई बेलायती रक्षा मन्त्रालयले नकार्न नसकेको कारण सबै मागहरु सम्बोधन हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ।
यसका केही सकारात्मक प्रभावका रुपमा ३० वर्ष काटेका गोरखा सन्ततिहरुको आवासीय अधिकारका नतिजाहरु, बिधवा र उनका आश्रितका आवासीय अधिकार, लगायत केहि दिनअघि नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला बेलायती सेनाका चिफ अफ स्टाफले बि.एफ.बि.एस. रेडियोमा दिएको अन्तर्वार्ता अन्तर्गत नेपालमा रहेका भूपू गोरखाहरुलाई दिन लागेको सेवा सुबिधा सम्बन्धीको योजना आदिलाई लिन सकिन्छ।
अन्त्यमा, यो अवस्थामा सम्पूर्ण गोरखा समुदाय, गोरखा आन्दोलनप्रति सकारात्मक भई, सक्रिय रहनुको विकल्प छैन।
जय गोरखा !!!
३० सेप्टेम्बर २०१७
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
