काठमाडौँ, ३० चैत । सरकारी वकिलले लापरबाही गर्दा दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने म्याद सकिएको छ।

सरकारी वकिलले समयभित्र पुनरावेदन नगरेपछि मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेषबाट उनले सफाइ पाएका छन्। गोरखापत्रमा खबर छ।

सरकारवादी हुने मुद्दाको प्रतिरक्षा र पुनरावेदन पनि सरकारी वकिलले नै गर्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दामा सरकारी वकिलले हदम्याद गुजारेर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न गएपछि अदालतले मुद्दाको दर्ता नै अस्वीकार गरेको छ । विशेष अदालत ऐनअनुसार विशेषले गरेका फैसला चित्त नबुझ्ने पक्षले नियमित समय ३५ दिन र विशेष कारण भएमा १५ दिन म्याद थामेर मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, मनाङेको मुद्दा ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा पेस भएको थियो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पन्थीले हदम्याद गुजारेका कारण पुनरावेदन दर्ता नभएको बताउनुभयो । पन्थीले भन्नुभयो, “विशेष अदालत ऐनअनुसार थाम्न पाउने समयसहित ५० दिनभित्र पुनरावेदन दर्ता भइसक्नु पथ्र्यो । तर, मुद्दा ६१औँ दिनका दिन पेस भएका कारण हदम्यादका कारण दर्ता नभएको हो। ”

मुद्दा पुनरावेदनको जिम्मा पाएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीको कार्यकालमै पुनरावेदनमा जाने निर्णय भएको थियो । फौजदारी मुद्दा फाँटलाई जिम्मा लगाइएको उक्त मुद्दा दर्ताका लागि व्यक्ति भने तोकिएको थिएन । पुनरावेदनको म्याद नै गुजारेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय यस विषयमा मौन छ ।
विशेष अदालतले मनाङेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ ४ गते फैसला गरेको थियो । विशेषले मनाङेलाई भूतप्रभावी कानुनअनुसार सजाय गर्न नमिल्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो।

मुद्दामा सफाइ पाएपछि मनाङे पुनरावेदनमा जाने अवस्था थिएन । विशेष अदालतको उक्त फैसलाको जानकारी मङ्सिर १० गते विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले पाएको अदालती मिसिलबाट देखिएको छ।

सरकारी वकिलले आफूले प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा हारेको अवस्थामा फैसला बुझेको म्याद मङ्सिर १० बाट पुनरावेदनको ३५ दिनको समय पाएको थियो । विशेष परिस्थितिमा थप १५ दिन समय सरकारी वकिलले पाउँथ्यो । म्याद बुझेको मितिअनुसार ढिलामा पनि पु्स ३० गतेभित्र पुनरावेदन गर्न समय पाउँथ्यो । तर, माघ १२ गते मात्र पुनरावेदनका लागि मुद्दा सर्वोच्चमा पेस भएको हो ।
म्याद गुजारेर ६१औँ दिनमा मात्र पुनरावेदनका लागि पेस भएको भन्दै सर्वोच्चका मुद्दा महाशाखा प्रमुखले त्यो मुद्दा दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाको आदेशमा भनिएको छ, “विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १७ बमोजिम ३५ दिन तथा ऐ ऐनको दफा ११ बमोजिम थमाउन पाउने १५ दिनसमेत ५० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा फैसलाको जानकारी बुझिएको मितिले ६१औँ दिन अर्थात् मिति २०७४/१०/१२ मा थाम्ने र थमाउने म्याद समाप्त भई म्याद नाघी प्राप्त भएको देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्न मिलेन। ”

पुनरावेदन नहुँदा के हुन्छ ?
मुद्दा पुनरावेदन नभएसँगै मनाङेले सफाइ पाउने विशेषको फैसला अन्तिम भएको छ । मुद्दा अन्तिम भएसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगबाट सफाइ पाएका मनाङेले थप अदालती प्रक्रिया बेहोर्नुपर्ने छैन । उनले मुद्दा पुनरावेदन तहबाटै जितेका छन्।



.















Comments

comments