प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भयो। त्यसलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भयो।
राजनीतिक स्तरमा भएका यी दुई सहमति सँगसँगै ग्राउन्ड लेभलमा केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सँगसँगै सुरु हुँदै छ।
चिनियाँ अध्ययन टोलीले जेठ पहिलो साताभित्र सम्भाव्यता अध्ययनको काम थाल्ने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रेल विभागले कोरियन कम्पनी सुसूङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङलाई छनोट गरिकेको छ । । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार कम्पनीले बैशाख तेस्रो हप्तादेखि नै काम थाल्दैछ । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मध्यसम्ममा दुवैतर्फका रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न हुनेछ,’ उपाध्यायले भने।
युरापियन र चीन तथा जापानमा स्टाण्र्डर्ड गेजमा रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालन भइरहेको छ भने भारतमा ब्रोड गेजमा रेलमार्ग सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल पनि स्टाण्डर्ड गेजमै निर्माण गर्दै छ । चीनमा स्टाण्डर्ड गेज प्रचलनमा रहेकाले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग स्वभाविक रुपमा स्टाण्डर्ड गेजमा निर्माण हुनेछ । भारतले पनि आफ्नो सम्पूर्ण रेलमार्गलाई स्टाण्डर्ड गेजमा स्तरोन्नति गरिरहेकाले काठमाडौं–रक्सौल रेल पनि सोही मापदण्डमा बन्ने सम्भावना छ । नेपालमा बन्ने सबै रेलमार्ग स्टाण्डर्ड गेजमा नै निर्माण हुनुपर्ने रेल विभागले बताएको छ।
पूर्वपश्चिम रेलको गति २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, पहाडमा सो गतिमा रेल चल्न नसक्ने प्राविधिकहरु बताउँछन् । नेपाल–चीन जोड्ने रेलमार्गमा प्रतिघन्टा १२० देखि १६० किलोमिटर गतिमा रेल गुड्ने चिनीया अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल–भारत जोड्ने (काठमाडौं–रक्सौल) रेलमार्गको प्रगिघण्टा दूरी भने अझै तोकिएको छैन । तर, यो रेलवे पनि सोही गतिको हुनसक्ने सम्भावना छ।
सामान्यतया ठूला परियोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्षको हुने गर्छ । तर, यी दुवै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई ६ महिना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न १ देखि डेढ वर्ष लाग्ने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर उपाध्यायले बताए । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग सोहीअनुसार ६ देखि ७ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनसक्छ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको लागि न्यूनतम पनि १० वर्ष लाग्नेछ । भौगोलिक कठिनाइका कारण बढी समय खर्च हुने अनुमान गरिएको हो । पूर्वतयारीदेखि निर्माण सम्पन्न हु“दाको अवस्थामा कुनै विनाअवरोध काम भयो भने यो सम्भव छ । भौगोलिक अवस्थितिको कारण निर्माण छिटो सम्पन्न भए चीनभन्दा भारतबाट छिटो रेल काठमाडौं आइपूगन सक्छ।
भारतीय भूमि रक्सौलसम्म रेल सञ्चालनमा छ । रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणबारे अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
निर्माण अघि बढाउन भारत सरकारले १ वर्षभित्र प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्नेछ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नयाँ विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि भएको सहमतिअनुसार रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।
दुई पक्षबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । उक्त कार्य आयोजनाको तयारी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ रेलमार्ग निर्माण तयारी कार्य छिटो सम्पन्न गर्नका लागि पूर्ण रूपले सहयोग गरिने भारतीय पक्षलाई आश्वस्त बनाएका छन्।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण भएमा यो नेपाल र चीनबीचको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय रेलमार्ग हुनेछ । ‘सम्भवतः सन् २०१८ भित्र केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको चीनले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायको भनाइ छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनदेखि लगानी मोडालिटीसम्मका विषय छलफल हुनेछन् । २४ वैशाख ०७४ मा सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको हो भने ०७३ जेठमा चिनियाँ यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगले चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणलाई महत्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा स्वीकृत गरेको थियो।
चीनको १३औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) अवधिभित्रै निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि पछिल्लोपटक २ वर्ष थप गरेर २०२२ सम्ममा सम्पन्न गर्ने योजना छ । त्यसपछि मात्र रेल नेपाल ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ।
नेपाल र भारतका लागि ३ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गकै लागि आवश्यक बजेट सरकारले जुटाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा त्यति नै वा त्यसभन्दा पनि धेरै बजेट आवश्यक पर्ने केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका लागि आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने अन्योल छ।
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिअनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । कार्य नेपाल सरकारको परामर्शमा गरिनेछ । तर, त्यस्तो आर्थिक सहयोग ऋण हो वा अनुदान स्पष्ट छैन । केरुङ–काठमाडौं रेलसेवा निर्माणमा लगानीको मोडालिटी के हुने भन्ने विषयमै अझै अन्योल छ। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
