सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको स्वामित्वमा रहेको सबै सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ ।
असार ३१ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायामन्त्री रघुवीर महासेठ तथा दुवै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकले कर्मचारीको तलव भत्ता, घरभाडा, ईन्धन पानी विजुली खर्चलगायतको दायित्व सरकारले नै ब्यहोर्ने गरी समितिको चलअचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको खबर कारोवार दैनिकमा छ।
