मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूलाई मन्त्रीमा भागबन्डा पुर्याउन दुई मन्त्रालय थपेको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले महाभूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ऋणात्मक हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्ययभार थप्दै जनसंख्या तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय थपेको हो।
ओलीले मुलुकको आवश्यकताभन्दा आफ्नो सरकार जोगाउने नाउँमा मन्त्रिपरिषदबाट बिनागृहकार्य मन्त्रालय फुटाएको टिप्पणी सरकारी अधिकारीले नै गरेका छन् । जाडोले कठ्यांग्रिएर भूकम्पपीडित मर्न थालेको घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालय थपेर अर्बौंको प्रशासनिक दायित्व बढाउने काम गरेको ती अधिकारीले बताए।
भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बच्न कम्बलसमेत दिन नसकेको सरकारले संसद्मा एक सिटमात्र भएका दलका नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय थपेको हो। मन्त्रालयको संख्या बढेर २८ पुगेका छन्। संविधानसभाबाट जारी संविधानमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्नेमा उल्टै संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्ने राजनीतिक तथा नैतिक दायित्व बिर्सेर मन्त्रालय संख्या बढाएका हुन्। प्रशासन सुधार आयोग २०४८, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०५७ सहित विभिन्न अध्ययनले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ वटामा सीमित राख्न दिएको सुझावलाई समेत सरकारले लत्याएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।
