एनआरएनको लगानी भित्र्याउन आवश्यक सबै नीति संशोधनका लागि सरकार तयार

काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)को लगानी भित्र्याउन आवश्यक सबै नीति संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण बनिसकेकोले ढुक्क भएर लगानी भित्र्याउन आहृवान गर्दै लगानी भित्र्याउन सरकारले आवश्यक सबै नीति संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा सुरक्षित लगानीको वातावरण छ, तपाईहरुले आफ्नो लगानी ल्याउन सक्नुपर्यो ।’ उहाँले नेपालमा लगानी गरेर मुनाफा लिन सक्ने वातावरण बनीसकेको दाबी गर्दै बढी भन्दा बढी लगानी भित्र्याउन गैरआवासीय नेपाली संघले पहलकदमी लिनपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी शिखर सम्मेलन २०२४ मा पनि एनआरएनको भूमिका अहम र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो।

त्यसअघि संघका अध्यक्ष डा केसीले मन्त्री भण्डारीलाई संघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र दिँदै नेपालमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशिलता तथा पूर्वाधार विकाससँगै समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी तथा ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत बाधा अड्चन संशोधन गर्न मन्त्री भण्डारीसँग अनुरोध गर्नुभयो । अध्यक्ष डा केसीले गुणस्तरितालाई ध्यान दिने हो भने विश्वका कुनैपनि देशमा नेपाली मौलिक सामाग्रीको प्रवर्द्धन गर्न सकिने र नेपालको मौलिक उत्पादनलाई विदेशी बजारमा लैजान कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिस्पर्धी बजारको माग अनुसार गुणस्तर सुनिश्चितता र प्याकेजिङका साथ निर्यातका लागि उत्पादनहरूको एकीकृत सङ्कलन केन्द्रको व्यवस्था गर्न र सोही केन्द्रबाट नेपालमै फ्युमिगेशन गर्ने र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने विषयलाई जोड दिनुभयो।

छलफलमा एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले फण्डलाई पूर्वाधार विकासमा परिचालन गर्न नेपाल सरकारको समन्वयमा लगानी क्षेत्र पहिचान गरि लगानीको दायरा फराकिलो बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले लगानी भित्र्याउँदा लेखाङ्कन गर्न, लगानी अनुमति प्रकृया लगायतमा सहजीकरण गर्न र एनआरएन डेभलपमेण्ट फण्डले विकास गरिरहेको सफ्टवेयर -One Stop Digital Diaspora Investment Management Solutions System- Nepal (DIMS) लाई सरकारले ग्रहण गरी सोहीमार्फत काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।

संघले मन्त्री भण्डारीलाई बुझाएको पत्रमा गैरआवासीय नेपाली ऐनमा रहेको लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (FITTA) मा समायोजन गराई सहजीकरण गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्न, धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई समेत नेपालको धितोपत्र विनिमय बजारमा प्रवेश गराउन र नेपाली सरह लगानी गर्ने वातावरण नीतिगत सुधार गर्न साथै, नेपाली धितोपत्र बोर्डले जारी गर्ने शेयर (आइपिओ) मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको कोटालाई अझ फराकिलो बनाई स्वरोजगारमा रहेका तथा श्रम स्वीकृति नलिएका सम्पूर्ण एनआरएनलाई समेत समेट्न अनुरोध गरिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारको समन्वय, सहकार्य तथा लगानीसहित नेपालभित्र करीब १० अर्ब बराबरको (नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत) लगानी कोष भएको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेण्ट फण्ड लिमिटेडलाई’ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि धितोपत्रको कारोवार विधि लगायत नीति निर्देशन निर्माण तथा संशोधन गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन, उत्पादन र बजार सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका लागि साना तथा मझौला उद्योगहरूको लागि क्षमता विकास र नीतिगत वातावरणको व्यवस्था गर्न,अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र आपूर्तिको सेवाको साथ, लागत घटाउने र स्थानीय साना आपूर्तिकर्ताहरूको संलग्नताको साथ विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा गोदामहरू व्यवस्था गर्न, नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एक सुलभ यातायात मोडालिटीको प्रावधानसहित वस्तु निर्यातका लागि हवाई क्षेत्रलाई सहज बनाउनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्।

सो अवसरमा संघकी महिला उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई र सचिव टीका गुरुङले नेपालमा लगानी भित्र्याउन र नेपालका मौलिक वस्तुलाई विदेशसम्म चिनाउन आफूहरुले काम गरिरहेकोले उक्त कार्यमा विद्यमान नीतिगत झन्झटलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भेटमा एनआरएनएका अधिकृत कुनाल मिश्र पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।