आन्दोलन सशक्त बनाउन मधेसी दलहरूले गठन गरेको संघीय गठबन्धनमा विवाद भएको छ । मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने कि संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा भन्नेमा विवाद भएको हो।
संघीय गठबन्धनको शुक्रबार बसेको बैठक चार मधेसी दलले बहिष्कार गरेका छन् । तमलोपा, सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावना पार्टी बैठकमा नगएका हुन् । महाधिवेशनको तयारीमा लागेको भन्दै तमलोपाका नेताहरू बैठकमा सहभागी भएनन् । तर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र महामन्त्री मनीष सुमन काठमाडौंमै भएर पनि बैठकमा गएनन् । ‘सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रमबारे पार्टीभित्र छलफल थियो, त्यसैले गठबन्धनको बैठकमा नगएको हो,’ सुमनले भने । २ जेठका लागि गठबन्धनले सिंहदरबार घेराउ कार्यक्रम तय गरेको छ ।
उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोबीच व्यक्तित्व टकराव छ । मधेस आन्दोलन ०६५ को प्रमुख नेता उपेन्द्र यादव थिए भने त्यसपछिको मधेस आन्दोलनका नेता महन्थ ठाकुर थिए । जारी आन्दोलनको नेता को बन्ने भन्नेमा मोर्चामा विवाद रहेको मधेस विश्लेषक तुलनारायण साहको भनाइ छ । आन्दोलनका क्रममा मधेसमा महन्थलाई बढी विश्वास गरे पनि राजेन्द्र महतोको सक्रियता थियो । तर, उपेन्द्रले नेता हुन खोजेको मोर्चाभित्र आरोप छ । यादवकै योजनामा सात दल रहेको मोर्चालाई विस्तार गरिएको थियो ।
मधेसी नेताहरूबीच मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्ने कि संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा भन्नेमा विवाद छ । मोर्चामा आबद्ध धेरै दल ‘ब्रान्ड’ बनिसकेकाले मोर्चाकै ब्यानरमा आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, उपेन्द्र यादव आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बनाउन संघीय गठबन्धनको ब्यानर उपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यादवकै आग्रहमा पद्मरत्न तुलाधर, कुमार लिग्देन, पर्शुराम तामाङलगायतका जनजाति नेताहरू गठबन्धनमा पुगेका थिए ।
मधेसी नेताहरूबीच आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा पनि विवाद छ । मोर्चाले पहिला राखेका ११ बुँदे माग अवमूल्यन गर्ने गरी संघीय गठबन्धनले ५ चैतमा २६ बुँदे माग तयार गरिएको विषयमा नेताहरूबीच विवाद छ ।
संघीय गठबन्धनको ब्यानरमा १५ देखि २७ वैशाखसम्म देशभर सभा गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ। तर, अहिलेसम्म ५५ जिल्लामा कार्यक्रम नै हुन सकेको छैन । केही जिल्लामा जसोतसो सभा हुने र धेरै जिल्लामा कार्यक्रम नभएकाले विवाद बढेको एक नेताले बताए ।
गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये अधिकांश एनजिओजस्ता रहेको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा तमलोपा, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टीलगायतका दल छन् । त्यस्ता दलले आन्दोलन कमजोर पार्ने आरोप लागेपछि विवाद बढेको छ ।
