पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र मोदीको डेढघण्टा लामो भेटको रहस्य…!

भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालमा राजतन्त्रको पुनरस्थापना चाहन्छन् भन्ने चर्चाले अहिले नेपालको राजनीतिक क्षेत्र तातेको छ ।

२०७३ वैशाख १६ गते साँझ अचानक नयाँ दिल्ली पुगेका पूर्व–राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही दिन साँझ डेढ घण्टा विशेष भेटवार्ता गरेपछि अहिले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको चर्चा शिखरमा पुगेको छ ।

नेपाल गणराज्यको संविधान २०७२ कार्यान्वयनका पक्षमा प्रमुख दलहरु सहमत नहुनु, पूर्व महाराजा ज्ञानेन्द्रको नयाँ दिल्ली र बैंङ्कक भ्रमण बारम्बार हुनु, संघीयताका बारेमा राष्ट्रपतिदेखि राजनीतिक दलहरु असन्तुष्ट हुनु, नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित महामन्त्री संशाक कोइरालाले नेपाल हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनी औपचारिक रुपमा बोल्दै हिँड्नुले गणतान्त्रिक संविधानविरुद्ध बाह्य शक्ति र स्वदेशी शक्तिहरुको भित्रभित्रै ठूलो राजनीतिक चलखेल भइरहेको संकेत पाइन्छ ।

राजनीतिक दलहरु राष्ट्रिय सहमतिमा आएर गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वनका लागि मधेसी दलहरुलाई समेत सहमतिको विन्दूमा ल्याउन सकेनन् भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि पुन गुम्ने खतरनाक संकेतहरु देखापरिरहेका छन् । नया“ दिल्लीमा मोदीसँगको विशेष वार्तापछि भोलिपल्टै भारतीय विशेष विमानमा मध्य राति प्रफुल्ल मुद्रामा स्वदेश फर्किएका पूर्व–राजा ज्ञानेन्द्र शाह सोही दिन सपरिवार त्रिशुली नदीमा ¥याफ्टि¨मा गएका थिए ।

पूर्व–राजा ज्ञानेन्द्र शाह नयाँ दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीसँग डेढ घण्टा विशेष वार्ता गरेर फर्किएको ठ्याक्कै तीन हप्ता(२०७३ जेठ ६) गते नरेन्द्र मोदीका विशेषदूत ‘रअ’ का पूर्व प्रमुख आलोक जोशीको विशेष टिम काठमाडौमा आएर नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बारेमा अध्ययनमा ब्यस्त रहेको खबर आजको समयबद्व साप्ताहिकले छापेको छ ।

आलोक जोशी टिमले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, नेपालमा चिनियाँ गतिविधि, राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रप्रति नेपाली जनताको मनोभावलगायत सबै पक्षको अध्ययन गरेर विगतमा नेपालमा असफल भारतीय नेपाल नीतिका बारेमा एउटा ठोस निष्कर्षसहित आफ्नो सुझाव भारत सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ । कूटनीतिक स्रोतहरुका अनुसार, लामो समय नेपालमा ‘रअ’को नेपाल प्रमुख भएर बसेका ‘रअ’का पूर्व केन्द्रीय प्रमुख आलोक जोशीको राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा भारतले आगामी नेपाल नीति तय गर्नेछ ।