बेलायतको फौजदारी अदालतले मंगलबार यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएसँगै नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा नेपाली दूतावासमा हाजिर भएका छन्।
लामा बुधबार दूतावासमा हाजिर भएका हुन्। ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर उनी एक साताभित्रै नेपाल आउँदै छन्। ‘महासेनानी कुमार लामा बेलायतस्थित नेपाली दूतावासमा हाजिर हुनुभएको छ,’ सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका सहनिर्देशक महासेनानी रामनाथ शर्मा ढुंगानाले भने, ‘उहाँको ट्राभल डकुमेन्ट बन्छ र स्वदेश आउनुहुन्छ।’
लामाले स्वदेश फर्किएपछि सेवामा निरन्तरता दिनेछन्। उनले बुधबार बेलायतबाट नेपालस्थित विभिन्न पदाधिकारीलाई टेलिफोन गरी आफूलाई विगतमा गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका छन्। तीन वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका महासेनानी लामाले यातनासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ पाएका थिए।
१९ पुस ०६९ मा उनी बेलायतमा पक्राउ परेका थिए। उनी लन्डनको इस्ट ससेक्सस्थित घरमा नजरबन्दमा थिए। बेलायती नागरिकता पाएकी श्रीमती लक्ष्मीको नाममा रहेको सोही घरबाट उनी समातिएका थिए। दक्षिण सुडानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा लियाजोन अफिसरका रूपमा कार्यरत लामा परिवार भेट्न बेलायत जाँदा पक्राउ परेका थिए।
नेपालको एड्भोकेसी फोरम र बेलायतको हिकम्यान्ड एन्ड रोज सोलिसिटर्सको उजुरीका आधारमा लामा पक्राउ परेका थिए। त्यतिवेला फोरमकी कार्यकारी निर्देशक मन्दिरा शर्मा पनि लन्डनमा थिइन्। ०६२ मा गोरुसिंगे ब्यारेकमा गणपति हुँदा स्थानीय जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई ६ महिना गैरकानुनी हिरासतमा राखेर चरम यातना दिएको आरोपमा लामा समातिएका थिए।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गर्दै कानुनी प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले नेपालका लागि ब्रिटिस राजदूतलाई बोलाएर अप्रसन्नता व्यक्त गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा बेलायत भ्रमणमा जाँदा लामाको रिहाइका लागि प्रयास गरेका थिए।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले लामाको मुद्दा–खर्च महँगो भएको भन्दै खर्च नव्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो। लामाको पक्षमा वकालत गर्न लन्डनको द किंग्सले नाप्ले नामको ल फर्मलाई जिम्मा दिइएको थियो। सो ल फर्मका वकिलहरू माइकल कप्लान क्युसी र जेम्स लुइसले लामाका पक्षमा बहस गरेका थिए। सो फर्मले लामाको केसका लागि चार लाख ३० हजार पाउन्ड (करिब पौने सात करोड रुपैयाँ) शुल्क मागेको थियो। सरकारले पटकपटक गरेर दुई लाख २० हजार पाउन्ड (तीन करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ) दिएको खबर नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।
