सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटलाइट राख्नका प्रकृया सुरु गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटलाइट राख्न विश्वव्यापी आशयपत्र माग गरेको छ। प्राधिकरणले ४५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटलाइटसम्बन्धी काम गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूसँग प्रस्ताव मागेको हो ।
यसअघि पनि नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटलाइट राख्ने सम्बन्धमा गरिएका अध्ययनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अब अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीसँगको साझेदारीमा राख्ने तयारी भएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)ले अन्तरिक्षमा नेपालका लागि सन् १९८४ मा ५० डिग्री पूर्वी र १२३.३ डिग्री पूर्वी अर्बिटल स्लट छुट्याएको थियो । प्राधिकरणले अन्तरराष्ट्रिय फर्महरूलाई यो क्षेत्र ‘लन्च’ गर्नका लागि बोलपत्र पेश गर्न आह्वान गरेको खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ।
स्याटलाइट प्रक्षेपणपछि त्यसको मर्मतसमेत छनोट हुने कम्पनीले नै गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सूचनासहितको प्राइमरी सूचना माग गरिने प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ४५ दिन नाघेपछि छनोट भएका कम्पनीहरूबाट दोस्रो चरणको बोलपत्र माग गर्ने उनले बताएका छन्।
प्राधिकरणले स्याटलाइट स्थापना र सञ्चालन गर्ने मोडालिटी, खर्च र कानुनी तथा व्यावहारिक पक्षको सुझावसमेत प्रस्तावमा समेट्न भनेको छ। केही अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई उपलब्ध स्याटलाइट प्रयोगमा ल्याउन वर्षौंदेखि चासो राख्दै आएका छन्।
स्याटलाइटका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक विज्ञ टोली गठन गरेर ड्राफ्ट तयार गरेको थियो । सोही ड्राफ्टबमोजिम प्राधिकरणले बोलपत्र मागेको हो । यससम्बन्धी सवै विषय र निर्णय गर्ने अधिकार भने सरकारमा रहने जनाइएको छ।
अहिले नेपालले स्याटेलाइट ब्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । स्याटलाइट स्थापना भएपछि नेपालबाट बिदेसिने रकम स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिनेछ।
यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नारायण सञ्जेलको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो।
उक्त अध्ययनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्याटलाइटको स्थान देशान्तर उपयुक्त नभएको र खर्चका हिसाबले अत्यन्तै महँगो पर्ने ठहर गर्दै उपयुक्त स्थान माग गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री माधव पौडेललाई बुझाएको थियो।
वर्षे्नि बढ्दै गएका टेलिकम कम्पनीका नयाँ सेवा, टेलिभिजन र डाइरेक्ट टु होम (डीटीएच) सँगै मुद्रा बिदेसिने क्रम बढेपछि सरकारको ध्यान स्याटलाइटतर्फ तानिएको हो।
