सुरक्षा , बजेट , विदेश भ्रमण , कार्मचारीको दरबन्दी थपलगायतको अनेकन कुराको अनुमति दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री साधारण बहुमतले हट्ने तर उनैद्धारा नियुक्त व्यक्ति हटाउन चाहिँ दुई तिहाई चाहिने , त्याे पनि बकाइदा महाभियोगको प्रस्ताव उपर महिनौ छलफल चलाएर?
मुलुकको एक मात्र कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउँदा सामान्य अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर एक दिनमै काम तमाम गर्न सकिन्छ । ३ सय १ भन्दा बढी सांसदले छान्न वा हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर , ५– ६ जनाको एउटा सानो संवैधानिक परिषदले सिफरिस गरेको मान्छेलाई हटाउन चाहिँ अनेकन नाटक गरेर डेढ दुई महिना लाग्ने विडम्वनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ।
यदि सामान्य बहुमतले पनि हट्न सक्ने डर हन्थ्यो भने लोकमान सायद यति धेरै उम्लन सक्ने थिएनन्। पोहारे शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आजीवन सुरक्षा माग्दै मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पठाएका थिए । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको कारवाही छल्न भदौ १५ गते क्यानडा जाने स्वीकृतिका निम्ति पठाएको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद कार्यलयमा भोलिपल्ट १६ गते दर्ता भएपनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अख्तियारबाट पत्र पाएको दिन ( १५ गते) नै स्वीकृति प्रदान गरेका रहेछन्।
राष्ट्रिय गौरवका ठूल्ठूला परियोजनाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धि प्रस्ताव आउँदा महिनौ लट्किने हाम्रो व्युरोक्रयाटिक संरचनामा लोकमानका सामु प्रधानमन्त्री समेत लत्रिएर उही दिन निर्णय टुंगिन्छ भने लोकमानको हौसला बढ्नु अस्वभाविक पनि भएन। जनआस्था पत्रिका खबर छापेको छ।
