कश्मीरमा केन्द्रीय शासन: नेपाली भाषी सशंकित

भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरलाई संविधानको धारा ३७० अन्तर्गतको विशेष राज्यको मान्यता दिँदै आएको थियो।

गत सोमबार विशेषाधिकर खारेज गरी केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरेटोरी) मा गाभ्ने सरकारको निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरको जस्तै विशेषाधिकार पाएको पूर्वोत्तरको पहाडी राज्य सिक्किम पनि सशंकित बनेको छ।

सिक्किमका सर्वसाधारणहरुको आशंका छ, जम्मु–कश्मीरझै धारा ३७१ एफ खारेज हुने पो हो कि ! यो कानुनले तत्कालिन राजाको शासनकालमा भएका पुराना कानुनहरुलाई संरक्षण गरेको छ।

भारतले अलग देशबाट पछि विलय भएका राज्यहरुलाई विशेषाधिकार दिँदै आएको थियो । सिक्कम पनि त्यस्तै एक राज्य हो । उसले विलयअघिको सम्झौतामै पुराना कानुनहरु यथावत रहेने उल्लेख गरेको थियो।

भारतले त्रिपुरा र मेघालयबाहेक सिक्किम,(३७१ एफ), असम (३७१बी), मिजोरस(३७१जी), मणिपुर(३७१सी), नागाल्यान्ड(३७१ए) र अरुणचल (३७१एच)ले राज्यको सुरक्षाका लागि विशेषाधिकार दिएको छ।

त्यसका अलवा महाराष्ट्र, आन्द्र प्रदेश, गोवा र कर्नाटक राज्यमा पनि सरकारले विशेषधिकार दिँदै आएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा पर्वत पोर्तेलले लेखेका छन्।