कतिपयले भन्छन्, हाल उत्पन्न परिस्थितिको पूर्वाभ्यासस्वरुप संसद विघटनपूर्व नै केही काम भएका थिए । जस्तो कि, देशको नाम अगाडिबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने निर्णय । जसलाई राप्रपाले वक्तव्य निकालेर तत्कालै समर्थन गरेको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष तथा राजसंस्था पुनर्स्थापन अभियन्ता कमल थापाले सत्तापक्षीय नेता रघुवीर महासेठहरुकै अगाडि आफ्नो बुझाई यसरी पेश गरेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको भए हामीलाई हिन्दूत्व र राजतन्त्र फर्काउने मौका नै मिल्दैनथ्यो ।’ संसद विघटनपछि महिला, बालबालिका मन्त्री नियुक्त जुलीकुमारी महतोको पतिसमेत रहेका महासेठसहित लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रीलामा राप्रपा नेता दीपक बोहोरा र गोपीकृष्ण हलवाला उद्धव पौडेलको बीचमा कमल थापाले यो कुराको खुलासा १७ गते दिउँसोको जुलुश सकिएपछि शुक्रबार साँझ ५ देखि साढे ५ बजेको बीचमा गरेका हुन् । यद्यपि, कमल थापाहरु घोषित रुपमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् ।
सिलसिला अनेकन
नेपालको ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्यवस्थाप्रति भारत पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट छैन। यस्तो अवस्थामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाउने सन्दर्भमा राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनलाई प्रम ओलीले अवज्ञा गर्नु ठूलो कुरा पनि भएन । यसअघि प्रहरीतर्फ एआइजीको दरबन्दी खडा र बढुवाको निर्णय, देशको नयाँ नक्सालाई पाठ्यसामाग्रीबाट नहटाउने जस्ता निर्देशन नमानेर संसदीय समितिको हुर्मत लिइसकिएको थियो । हुँदाहुँदा केपी ओलीलाई त्यही संसद पनि मन परेन, विघटन गरिदिए । किनभने, संसदमा प्रश्नोत्तर हुन्थ्यो । ‘मलाई प्रश्न गर्ने ?’ भनेर उहाँ दुई वर्षदेखि पड्किँदै आउनुभएकै हो । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति र तत्कालीन सभामुख महरासँगै बस्दा ‘कुम जोडेर बस्ने, मलाईचाहिँ तल राख्ने’ भन्ने पनि केपी ओली नै हुन्।
यसरी संविधानलाई चिराचिरा पार्ने कामबाट भारत सबभन्दा खुशी छ । किनभने, उसले जारी नगर्नु भनेको संविधान हो यो । त्यही संविधानको हुर्मत लिएसँगै भारतको स्वार्थ पूरा भयो । अनि, भंगलगत्तै प्रधानमन्त्रीले निरु पाललाई बालुवाटारमा बोलाएर, सँगै फोटो खिचेर ‘मैले यस्तो माग गरेँ’ भन्दै संघीयता खारेजको संकेत गर्नुभएको छ । जुन माग राजावादीहरुसँग मिल्छ। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ।
