नेकपाका दुवै समूहले सत्ता, सडक र निर्वाचनसम्ममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राख्दै आए पनि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही समय पर्ख र हेर कै अवस्थामा पार्टीलाई राख्ने मनस्थिति बनाएका छन्।
औपचारिकरुपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाको एउटा नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने एजेन्डामा काँग्रेस सहयोगी हुन नमिल्ने देउवाको भनाइ छ।
निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जुन मोर्चामा काँग्रेस उभिन्छ, त्यसैको पक्षमा पल्लाभारी हुन सक्ने बुझाइ नेकपाका दुवै समूहका नेताहरुमा छ । नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेश सरकारमा पनि काँग्रेस निर्णायक देखिएको छ।
प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ।
ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि धरमरमा छ । एक दुई सांसद मात्रै तलमाथि रहेका यी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षले काँग्रेसको निर्णय पर्खेको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
