प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
मंगलबार निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसँग भेट गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको तर नेकपाको आधिकारिता विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आँट गर्ने देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभएमा अबको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपालर्या कानुनी रुपमै कठिनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
