रेल सञ्चालनका लागि कानूनी बाटो फुकाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गर्नुभएको छ।
१६ महीनाअघि दर्ता भएको ‘रेलवे विधेयक–२०७६’ संसद्मै अड्किएकाले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
रेल सञ्चालन, भाडा शुल्क निर्धारण, मालसामान ढुवानीका साथै विलम्ब शुल्कसमेत तोक्नेलगायत कार्यका लागि स्वायत्त संस्था ‘नेपाल रेलवे बोर्ड’ स्थापनाको व्यवस्था गर्दै २०७६ पुस १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघीय संसदमा ‘रेलवे ऐन–२०७६’ विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसबीचमा पटकपटक व्यवस्थापिका–संसद्का बैठक बसे पनि अहिलेसम्म विधेयक पारित नहुँदा अहिले अध्यादेश जारी भएको हो ।
जनकपुर–जयनगरको ३४ किलोमीटर किमी खण्ड रेल चलाउन तयारी अवस्थामा छ र करीब २ हजार ६०० यात्रु चढ्न सक्ने क्षमता भएका दुईओटा रेल पनि नेपालले खरीद गरिसकेको छ । तर, दक्ष जनशक्ति अभाव र कानूनी अड्चन देखाउँदै २०७७ असोज २ गते नेपालको जनकपुरमा आइपुगेका ती रेल अहिले पालले छोपेर राखिएका छन् ।
‘विधेयक धेरै अघि पेश भएको भए पनि हालसम्म रोकिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट पनि संसद् विघटन भयो र पुनः स्थापित भए पनि विधेयक पारितमा विलम्ब भएको हो ।’ यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।
