काठमाडौं – ‘मधेस दुख्यो’ भन्दै पार्टी छाडेर हिँडेका बाबुराम भट्टराईले नैतिक आचरण र जिम्मेवारीको कुरा उठाउन थालेपछि आफू सत्तामा हुँदाचाहिँ कति जिम्मेवार बने भन्ने कुराको खोजी सुरु भएको छ। ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’को उत्कृष्ट उदाहरण भन्दै उनको संगत गरेकाहरुले टिप्पणी गरेका छन्।
फोटोः @buddhibibashti1
बाबुरामको ४५ सदस्यीय जम्बो सचिवालय र सल्लाहकारमा समूहमा एक्ला रामरिझन यादवबाहेक कुनचाहिँ मधेसी थियो ? अहिले इतिहास सम्झने मधेसीले नै सोध्न थालेका छन्,‘राजदूतले कतारका लागि राजदूत नियुक्त गरेका मायाकुमारी शर्मा, कोरिया पठाएका कमानसिंह लामा, बेल्जियम पुर्याएका राममणि पोखरेल, रसियाका लागि तोकिएका रवि सापकोटा, डेनमार्क मुक्ति भट्ट, पाकिस्तान भरत पौडेल, अस्ट्रेलिया रुद्र नेपाल, बर्मा पारस नेपाल, इजरायल प्रह्लाद प्रसाईँ, चीन महेस मास्केमध्ये युएइमा धनञ्जय झाबाहेक आएकामध्ये कोचाहिँ मधेसी थिए ?’ खै, उनले मधेसीलाई राजदूत बनाएको ? किन उनले आफ्नो निकटस्थ टिममा मधेसीलाई सहभागी नगराएको ? तराई झर्दा बाबुरामले लगाएको कुर्ताले के, के छोप्ने प्रयत्न गरेको हो भन्ने कुरा पनि खोजी गरेर उदांगो पार्न स्वयं मधेसी नै लागिपरेका छन्।
संवाद समितिको सभापति हुँदा ४ दलका नेता र उनीसमेतको विशेष समितिले मस्यौदा समितिमा प्रश्नावली बनाएर पठाएको र ०७१ साल माघमा दुई तिहाइभन्दा बढीले पारित गरेको मधेसमैत्री प्रावधानलाई रोक्ने को हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसको हितमा के – के गरे ? हेलिकोप्टर चढेर दलित र मधेसी बस्तीमा पुगे। मुसाको मासु र घुँगीको अचार खाए,सुते तर दलित र मधेसीको हित रक्षा गर्न के–कस्ता कानुन निर्माण गरे? अहिले त्यसको पनि खोजी भइरहेको छ।
०५२ सालमा देउवा सरकारसमक्ष पेस गरेको ४० बुँदे मागमा सन् १९५० को सन्धि खारेजी प्रमुख थियो तर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसलाई कति महत्त्व दिए भन्ने कुरा नै असलीरुप दर्शाउने टिप्पणी पनि हुन थालेका छन्। भारतसँगको असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्नेमा भारतलाई नै सघाउन पुग्ने गरी बिप्पा सम्झौता पनि उनैको पालामा भयो । उनले प्रधानमन्त्री मात्र भएर केही गर्न नसकिने रहेछ, तालाचापी त अन्यत्रै रहेछ भनेर प्रस्तुत गरेको लाचारीपनलाई पनि अहिले स्मरण गर्न थालिएको समाचार जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ।
