एचकेनेपाल डट कम संवाददाता –
हङकङ, २००६ देखि हङकङमा जनजातिमूलका महावाणिज्यदूत हुनु पर्ने माग राख्दै आएका आदिबासी जनजाति नेताहरु यस पटक पनि नेपाल सरकारसंग क्रुद्ध बनेका छन्।
सरकारले हङकङका लागि रिक्त रहेको महावाणिज्यदूतमा पुराना र अनुभवी सह–सचिवहरुलाई पाखा लगाउंदै कनिष्ठ सह–सचिव तथा गैरजनजातिमूलका कमलप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेपछि यहाँका स्थानीय जनाजति नेताहरु झन क्रुद्ध बनेका हुन्।
एचकेनेपाल डट कमसंग बोल्दै आदिबासी जनजाति महासंघ हङकङका अध्यक्ष एमबी थापा मगरले विगतका जस्तै नवनियुक्त महावाणिज्यदूत भट्टराईप्रति आफूहरुको असहयोगको भावना यथावत रहने बताए।
महासंघले नेपाल सरकारसंग ९८ प्रतिशत जनजातिहरुको बाहुल्य रहेको हङकङको नेपाली समाजमा जनजातिमूलकै महावाणिज्यदूत हुनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। सरकारले पटकपटक महासंघको सुनुवाईलाई वेवास्ता गरेपछि नेपालै पुगेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरुहरुलाई भेटेर माग पत्र बुझाएको थापाले बताए।
सरकारले आफूहरुको माग नसुनेपछि महासंघले विभिन्न चरणको आन्दोलनसमेत गरेको थापाले बताए। महासंघको आह्वानमा हङकङमा जनजातिहरुले धर्ना नाराजुलुस तथा महावाणिज्यदूतलाई वहिष्कार गर्दै आएको उनले बताए।
आफूहरु फेरि आन्दोलन उत्रिने बताए पनि आन्दोलनको स्वरुप कस्तो रहने हो थापाले बताउन चाहेन।
अध्यक्ष थापासंग एचकेनेपाल डट कमका लागि फोटो पत्रकार जगतअम्बु गुरुङले लिएको विशेष भिडियो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस्तो छ हेर्नुहोस्…
