प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान र राष्ट्रियताविपरीत भएकाले कुनै पनि हालतमा अघि नबढाउन चेतावनी दिएका छन्। आइतबार भएको दाहाल-ओली भेटमा ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संशोधन प्रस्तावमा सहमति हुनै सक्दैन। यो प्रस्ताव संविधान र राष्ट्रियताविपरीत छ।’
माइतीघरस्थित एक व्यापारीको घरमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी, संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन होइन, स्थानीय निर्वाचनमा जाऊँ।’ संविधानसभाबाट संसद्मा रूपान्तरित संसद्ले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने ओलीले बताएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले भने संविधानलाई सर्वस्वीकृत बनाउन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका थिए। मधेसी मोर्चालाई पनि संविधानको दायरामा ल्याउँदै एमालेको मागअनुसारै स्थानीय निर्वाचनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको धारणा दाहालले ओलीसँग राखेका थिए।
जबाफमा ओलीले संशोधन किन र केका लागि भनेर प्रश्न गर्दै यसले मुलुकलाई दुई राष्ट्रमा विभाजन गर्ने र मातृभाषालाई घात गर्ने बताएका थिए। संशोधन प्रस्तावले राष्ट्रियसभाको संरचनामा परिवर्तनको प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस प्रदेशको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने बताएका थिए।
उनले प्रस्तावमा उल्लिखित नागरिकताको प्रावधान अनुचित र असान्दर्भिक रहेको औंल्याएका थिए। ओलीले दाहालसँग मधेसीलाई रिझाउन संसद्का ९० प्रतिशत सांसदको सहमतिसहितको संरचना नत्भकाउन आग्रह गरेका थिए।
दाहालसँगको भेटमा ओलीले आफ्ना लागि प्रधानमन्त्रीको पद र पार्टीभन्दा राष्ट्र ठूलो भएको उल्लेख गर्दै ‘राष्ट्रघाती संशोधन’ रोकेरै छाड्ने चेतावनी दिएका थिए। दाहाल र ओलीबीच अत्यन्त चर्काचर्की रूपमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार संशोधन कसैगरी अघि नबढाउन ओलीले दबाब दिए पनि २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दुई नेताबीच सहमति भएको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्तबिरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित बसेर टुंग्याउने सहमति दुई नेताबीच भएको श्रेष्ठले बताए।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा बसेको नौ दलका नौ सचेतकको बैठकमा एमालेका उपनेता सुवास नेम्बाङले आइतबार बिहान नेताद्वय ओली र दाहालबीच भेट भएको जानकारी दिएका थिए। स्रोतले नेम्बाङको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘विगतझंै सोमबार बस्ने संसद्को बैठकमा पनि हामी सांकेतिक रूपमा उभिनेछौं। सरकारको दबाबमा सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधन टेबुल गर्न सरकारलाई अनुमति दिए त्यसलाई जेजसरी हुन्छ, रोक्छौं।’ अन्नपूर्णले खबर छापेको छ।
