सन्तोष थलङ –
८ मे २०१७
बेलायती रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले गत २८ अप्रिल २०१७ कादिन जितेन्द्र राईको आवासीय अधिकारको मुद्धामा गरेको फैसलालाई गेसोले यथार्थ नबुझी सबै उमेरका नेपालमा रहेका गोरखाका छोरा छोरीहरु निशर्त बेलायत आउन पाउने भए भनेर ज्ञापन पत्र र अनलाइन न्युजमा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट अति गैरजिम्मेवार ढंगबाट गलत प्रचार प्रसार गरेर पीडित गोरखा, गोरखाका सन्ततिहरुको भावना र भविष्यमाथि खेलवाड गर्न खोजिएकोछ।
अहिलेको फैसलामा युरोपियन मानवअधिकार सम्बन्धी सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने सम्वन्धमा लिएको धारणा र भूपू गोर्खा सैनिकका वयस्क सन्तानको हकमा गरेको निर्णयउपर कानुनका सामान्य सिद्धान्त अनुसार ट्राइबुनलले गरेको अपव्याख्या र लिएको निर्णयलाई गलत ठहराउदै स्पष्ट व्याख्या गरेको मात्र हो।
बाँकी बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयां नीति अनुसार राखिएको मापदण्डहरु (Criteria) का बिषयमा कुनै उल्लेख नभएकाले यो फैसला भन्दाअघि वयस्क सन्तान (Adult dependents) का बिषयमा जे जस्ता जटिलताहरु थिए, ति यथावत छन्। मात्र पारिवारिक सम्बन्धका तर्क बलियो भएको कानून व्यवसायीहरुको धारणा आएकाछन्।
यहाँ थप प्रष्ट हुन गोरखा सत्याग्रहका कानूनी सल्लाहकार तथा वेलायतका लागि प्रथम नेपाली सोलिसिटर राजु थापाको ‘वि नेपाली’ अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित प्रतिक्रियाको केहि अंश जस्ताको त्यस्तै राखिएकोछ:
” बेलायतस्थित एभरेष्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले यही मुद्दाका आधारमा सबै वयस्क सन्तानले निशर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भनेका छन्। बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयां नीति यथावत नै छ’, थापाले भने।
उक्त फैसलाले गोर्खालीका वयस्क सन्तानको युरोपियन मानवअधिकारको महासन्धि धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक अधिकार सम्वन्धमा स्पष्ट व्याख्या र सो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले जनाए।
थापाले पारिवारिक अधिकारको दृष्टिकोणबाट उदारवादी र स्वागतयोग्य निर्णय भएको जनाउंदै यसबाट मानवअधिकारका आधारमा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरुमा सफलता मिल्ने विश्वास भने व्यक्त गरे।
‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्ष माथिका र विधवाका सन्तानहरुको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले भने।”
बेलायती अदालतहरूबाट अन्य ल फर्महरूले लिएका यहि प्रकृतिका पचासौं मुद्धाहरु ३० वर्ष माथिका गोरखा बयस्क सन्तानका पक्षमा फैसला भईसकेकाछन, भईरहेका छन्।
तर ‘ह्वो एण्ड को’ ल फर्म र गेसोले यो बिषयलाई अनावश्यक प्रचार प्रसार गरेर गोरखाहरुलाई भ्रममा पारेर अर्थ उपार्जन गर्ने पुरानै प्रबृत्ति दोहोर्याएको भनेर सर्बत्र आक्रोश व्यक्त भईरहेको छ।
त्यसैले कुनै पनि जिम्मेवार संस्था वा ब्यक्तिले जस लिने र स्वार्थ शिद्ध गर्ने दौडमा सुनियोजित ढंगले निर्दोष गोरखाहरुको भावनासंग खेल्नु निन्दनीय हर्कत हुनका साथै अपराध पनि हो । एकजनाको आई.एल.ई.एप्लिकेशन असफल हुँदा कति आर्थिक नोक्शान हुन्छ ? त्यसको क्षतिपूर्ति के गेसोले व्यहोर्नु सक्छ?
आफ्नो फाइदा र प्रतिष्ठाका लागि झुटो सपना देखाएर पीडित गोरखाहरुलाई आर्थिक शोषण गर्न कुनै व्यक्ति र संस्थालाई छुट छैन।
अहिले गोरखा सत्याग्रहको पहलकदमीमा चलिरहेको त्रिपक्षीय वार्तामा गोरखाका वयस्क छोरा-छोरीका आवासीय अधिकार लगायतका बिषयमा गम्भीर ढंगले बहस उठेकोछ । र यस बिषयमा सकारात्मक परिणाम आउने विश्वास गरिएकोछ । त्यसर्थ वार्ताको परिणाम आएपछि मात्र आफ्नो योजना बनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दछ । पूर्ववत अवस्था मै एप्लाई गर्न नसकिने भन्ने होईन, तर ३० वर्ष माथिका वयस्क सन्तानहरुलाई कम्तिमा पुनरावेदन नगरी आवासीय अधिकार पाउने सम्भावना अति न्यून हुन्छ।
गोरखाका सम्पूर्ण मुद्धाहरु न्यायसंगत ढंगले सम्बोधन गराउने अभियानमा गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले सबै गोर्खा संस्थाहरुलाई निर्णायक आन्दोलनमा सहभागी हुने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेकोछ।
तर यो अवसरलाई सत्याग्रहको कमजोरी ठानेर आफ्नो फाईदा उठाउने षडयन्त्रमा उद्धत छ, कुनै पक्ष।
यो स्थितिमा गोरखा सत्याग्रहलाई कमजोर बनाउनु भनेको गोरखाका मुद्धाहरुलाई असफल बनाउनु हो । तर केही व्यक्तिवादी चरित्र भएका व्यक्तिहरुका प्रयोगबाट अपवित्र गठबन्दन बनाई सत्याग्रह संघर्ष समितिलाई नै कम्जोर बनाउने निन्दनीय चलखेल भईरहेको आम सत्याग्रहका अभियन्ताहरुबाट गुनासो आईरहेका छन्।
स्मरण रहोस, आन्दोलनको यो निर्णायक मोडमा आएर कसैले एक्लो बृहस्पति बन्ने दुस्साहस गरेको छ भने, त्यो उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। त्यसर्थ, यो जटिल अवस्थामा यस्ता अनैतिक चलखेल र विभिन्न भ्रम सृजना गरि आर्थिक एवं सांगठनिक र व्यक्तिगत फाईदा लिने बदनियत लिएर अवाञ्छित हर्कत गर्ने व्यक्तिहरुलाई गोरखाहरू सबैले निगरानीमा राख्न अत्यावश्यक छ।
जय गोरखा !!!
(थलङ गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति (युके/ नेपाल) का प्रमुख संयोजक हुन्। सं.)
