स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि हतारमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा राज्य कोषको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सुरक्षा योजना अनुसार दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा संगठनकै जनशक्तिले पुग्थ्यो, म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नु पर्दैनथ्यो।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउने योजनाअनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेन।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने गृहको आँकलन थियो। त्यसका लागि ९५ हजार सेनामध्ये ७२ हजार, ७२ हजार प्रहरीमध्ये ६० हजार र ३७ हजार सशस्त्रमध्ये ३० हजार चुनाव सुरक्षामा परिचालन हुन सक्थे।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विधागको २७ सय जनशक्ति जोड्दा ७५ हजार जनशक्ति अपुग हुने भन्दै सोही रणनीतिअनुसार ५५ दिनका लागि चैत १० बाट म्यादी प्रहरी भर्ना सुरू भयो। १५ दिनको तालिम सकेर सबै म्यादी प्रहरी चुनावी सुरक्षामा खटिन तयार भएका थिए। यता तत्कालिन मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले वैशाख १० मा २ चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो।
जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार गृहले म्यादी प्रहरीको सेवा अवधि ५५ दिनबाट ७५ दिन पुर्याएको थियो।
असार १४ गते निर्वाचन सार्दा म्यादी प्रहरीको फेरी १५ दिन म्याद बढ्न सक्छ। थप १५ दिन बढ्दा तलब, भत्ताबापत मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
