सरकारी अधिकारीले जथाभावी विदेश भ्रमण गर्दा गत वर्ष राज्य ढुकुटीको १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक ब्यक्तिहरूले बजेटमा समावेश नै नभएको कार्यक्रममा वैदेशिक भ्रमण गर्दा १८ करोड ९९ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

अर्थ मनत्रालय स्रोतका अनुसार २० मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, कानून आयोग, सर्वोच्च अदालत र ब्यवस्थापिका संसद्का अधिकारीहरू बजेट बाहिरको कार्यक्रममा भ्रमण गर्दा उक्त रकम सकिएको हो ।

विदेश भ्रमणमा निजामती कर्मचारीले ३ करोड ४१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ सकेका हुन् । १५ करोड ५७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भने राजनीतिक ब्यक्तिहरूको भ्रमणमा खर्च भएको हो।



.















Comments

comments