पाँच संसदीय समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षमा पुग्दा पनि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का पदमै छन्।
प्रधानमन्त्री सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, विद्यार्थी, संगठन, मन्त्री, सांसद्, जग्गा विक्रेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको एउटै निष्कर्ष छ, जग्गा खरिदमा अनियमितता भएकै छ।
कारबही हुनुपर्छ । तर, खड्का आईतबारसम्म कारबाहीको दायरामा आएका छैनन्।
सरकारको मौनताप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आपुर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले प्रतिक्रिया अघि बढेकाले कारबाही हुने बताउँदै आएका छन्। नागरिकमा खबर छ।
