नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा सुशासनका सवालमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाउने घोषणा गरेको सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीले नै बहुचर्चित घोटाला प्रकरणका मुख्य आरोपीलाई नै विज्ञ नियुक्त गरेका छन्।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बहुचर्चित लाउडा विमान भाडा प्रकरणका मुख्य आरोपी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नागरिक उड्डयन विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्।
श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्दा सरकारले श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचारको पुरानो आरोपमा कुनै दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छैन । मन्त्रीले एटीएम तथा हवाई कानुन विज्ञका रूपमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका हुन् । एकातिर उनीमाथिको सरकारवादी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने अर्कोतर्फ श्रेष्ठले दिएको सल्लाह, सुझाव र राय पर्यटनमन्त्री र मन्त्रालयले ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था बनेको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत वैशाख १४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा पर्यटन क्षेत्रबाट २९ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रबाट २० गरी ३९ जनाको विज्ञ समूह गठन गरिएको उल्लेख छ । ‘नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि’ भनी गठित विज्ञ समूहको ५ औं वरीयतामा पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठको नाम उल्लेख छ । गत वैशाख १३ मा मन्त्री अधिकारीको एकल निर्णयबाट गठन भएको विज्ञका सदस्यहरूको काम सुधारको विषयमा राय परामर्श दिने र सरकारले गठन गर्ने कार्यदलमा विज्ञका रूपमा राय दिने भनी उल्लेख छ । दुवै विज्ञ समूहको नेतृत्व मन्त्री स्वयंले गर्नेसमेत जनाइएको छ।
