भूकम्पबाट उठिबास लागेका परिवारका लागि अस्थायी गुजारा चलाउन सरकारले चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारबाटै भएको छानबिनले पुष्टि गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्देशनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनियमितता छानबिनले एक लाख ६० हजार चार सय ३७ थान पालमा भ्रष्टाचार भएको देखाएको समाचार अन्नपूर्ण पाेष्ट दैनिकमा छ।
छानबिनअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयबाट केन्द्रीय राहत वितरण केन्द्र नेसनल ट्रेडिङ केन्द्रमा पठाउनुपर्ने चार लाख २५ हजार थान पालमध्ये गत जेठ १६ गतेसम्ममा दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ६३ थान पालमात्र दाखिला भएको छ।
कुल खरिद भएको चार लाख ५२ हजार सात सय दुई थान पालको मूल्य ६९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअनुसार प्रतिपाल औसत मूल्य एक हजार पाँच सय ४६ रुपैयाँका दरले २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सरकारले नै पुष्टि गरेको हो।
