काठमाडौं, बेलायत भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाली संविधानका कथित अपूर्णताबारे बेलायतलाई आश्वस्त गर्न सफल भएको देखिएको छ।
मोदीको बेलायत यात्राका क्रममा भारत र बेलायतले प्रधानमन्त्रीस्तरमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भारतले भन्दै आएजसरी नै संविधानका अपूर्णतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।’दुवै प्रधानमन्त्री नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया दिगो र समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ।
बाँकी रहेका ‘असन्तुष्टि’ हरूलाई सम्बोधन गरी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रवद्र्धन हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ’, द्विपक्षीय वक्तव्यको बुँदा नं ८ मा भनिएको छ। वक्तव्यमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाँडै काम सुरु गरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सहजीकरण गर्ने दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आशा व्यक्त गरेका छन्।
भारतले जस्तै उक्त संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले संविधान जारी गरेकोमा स्वागत वा कुनै सकारात्मक टिप्पणी गरिएको छैन। त्यसैगरी भारतले नेपालको संविधानमा असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै लादिरहेको नाकाबन्दीबारे पनि वक्तव्यमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन। अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा मानवीय संकट उत्पन्न भइरहेका बेला बेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच छलफल भएको हो। केही दिनअघि बेलायती संसद्लाई जबाफ दिँदै बेलायती विदेश मन्त्रालयमा एसिया मामिला हेर्ने राज्यमन्त्री ह्युगो स्वायरले नेपालमा जारी संकटबारे भारतसँग आफूहरूले कुरा गरिरहेको बताएका थिए।
