साढे ३७ करोड खर्च भैसक्यो, संविधानको प्रगति शून्य

काठमाडौं, १४ मंसिर। संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि झन्डै एक वर्ष व्यतीत भइसके पनि नयाँ संविधानका आधारभूत विषयमा सहमति भएको छैन।

अघिल्लो संविधानसभाले हासिल गरेका उपलब्धि भन्दा एक पाइला पनि अघि बढ्न नसकेको संविधानसभाको खर्च भने निकै ठूलो छ। व्यवस्थापिका संसद्को समेत काम गरिरहेको संविधानसभाले कात्तिक मसान्तसम्म (१० महिनामा) साढे ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको समाचार कारोबार दैनिकमा प्रकाशित भएको छ। गत वर्ष मंसिर ४ मा चुनाव भई माघ ८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो।

सचिवालयका अनुसार यो खर्च संसद् र संविधानसभा दुवैका लागि भएको हो। सरकारले आव २०७१÷७२ को बजेटमा संविधान निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्यका लागि भन्दै एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।