प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य वा राजनीतिक गठबन्धन नभएको, त्यो आर्थिक–सामाजिक विकासका निम्ति गरिएको साझेदारीमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।
‘रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । यो कुनै राजनीतिक अलाइन्स पनि होइन,’ प्रधानमनमन्त्री ओलीले बिहीबार कान्तिपुरसितको अन्तवार्तामा भने,‘यो आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि हो ।’ यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक साझेदारीका विभिन्न पक्ष जोडिने उनले जानकारी दिए।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई देशबीच रहँदै आएको ‘विस्तृत साझेदारी’लाई रणनीतिक साझेदारी’को उचाइमा पु¥याउने प्रसंग छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सीको भ्रमण पूर्ण रुपले सफल भएको र यो दुई देशको सम्बन्ध विस्तारमा कोसेढुंगासरह बनेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्रीले अब भारतसँगको सम्बन्धलाई समेत रणनीतिक साझेदारीमा पु¥याइने जानकरी दिए।
उनले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपाल सामेल हुँदैन’ नहुने बताए । ‘टु प्सल वान होइन, थ्री नै हो । (हामीले) किन टु प्लस वान मान्ने ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिप्रश्न गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाले अघि सारेको ‘मिलिनियम चालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गतका कार्यक्रम नेपालको हितमा रहेको र त्यसलाई नेपाली संसद्ले अनुमोदन गर्ने बताए।
एमसीसी अनुदानको सम्झौता नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सर्त छ । सर्तअनुसार संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट त्यसलाई पारित नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले रोष प्रकट गरे । उनले यसको दोष निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई दिएका छन्।
‘तत्कालिन सभामुखजीले अलिक बेठीक गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको९कुरा० भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले लेखेका छन्।