– अहिलेसम्म मधेस–पहाड ध्रुवीकरणले एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई राजनीतिक फाइदा भएजस्तो देखिन्थ्यो । तर, सप्तरी काण्डपछि ‘मेची–काली’ अभियानका लागि यो उपयुक्त समय थियो कि थिएन ? भन्ने प्रश्न पार्टी र अध्यक्ष दुवैमाथि उठ्यो।
-गोली सुरक्षाकर्मीले हाने, जनता मधेसी मारिए, तर जिम्मेवारचाहिँ एमालेको अभियान मानियो । मधेसमा भएको एमालेपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक भयो । मोर्चासँग बीचमा केही सुधारिएको एमालेको सम्बन्ध फेरि बिग्रियो।
-एमालेको अभियानमा कति जनता सहभागी भए भन्ने प्रश्न सप्तरीमा कति मारिए भन्ने प्रश्नको छायामा प¥यो । मधेसमा हावी देखिने मेची–काली अभियानको उद्देश्य असफल र प्रत्युत्पादक भयो ।
-एमालेलाई एउटै नाफा भयो, मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन अल्टिमेटम दियो । सरकार र मोर्चाबीच दूरी बढ्यो ।
सरकारलाई नकारात्मक
-प्रधानमन्त्रीले गोली नहान भन्दाभन्दै गोली चल्यो । गृहमन्त्रीको असन्तुष्टि पनि बाहिर आयो । प्रदर्शनकारी मात्र होइन, कतै सरकारी सुरक्षातन्त्रमै त घुसपैठ थिएन भन्ने प्रश्न उठ्यो । सुरक्षा सतर्कता र समन्वयमा पनि सरकार कमजोर देखियो ।
-मोर्चाले समर्थन फिर्ता लियो भने अल्पमतमा परिनहाले पनि संख्यात्मक र राजनीतिक रूपमा सरकार पहिलेभन्दा कमजोर भयो ।
मोर्चालाई अप्ठ्यारो
-आन्दोलन उठाउन आधार खोजिरहेको मोर्चालाई एमालेको अभियान वरदान साबित भयो, तर मोर्चा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि नसक्ने र साथ दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
राप्रपाको महत्व बढ्यो
-मोर्चाको सरकारसँग दूरी बढ्दै जाँदा सत्तारुढ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो घटक राप्रपाको सत्तामा बार्गेनिङ पावर बढ्यो ।
विखण्डनकारीलाई उत्साह
-मधेसको विखण्डकारी शक्तिलाई राज्यविरुद्ध जनता उक्साउन एउटा हतियार थपियो ।
चुनावमाथि आशंका
-मधेसीबहुल क्षेत्रमा चुनावबारे पहिल्यै पनि आशंका थिए । ती आशंका थपिए ।
र, सधैंजस्तै देशले हार्यो
-मनोवैज्ञानिक दूरी अझ बढ्यो । मधेस आन्दोलनमा अतिवादी तत्वले खेल्ने ठाउँ फराकिलो भयो। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।
